Bihar Oil Mill Subsidy 2026: बिहार के जहानाबाद जिले में तेल प्रसंस्करण यूनिट शुरू करने की योजना बना रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। राष्ट्रीय खाद्य तेल-तिलहन मिशन के तहत सरकार तेल मिल स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता दे रही है। योजना के तहत पात्र आवेदकों को परियोजना लागत का 33% तक अनुदान मिल सकता है, जिसकी अधिकतम सीमा 9.90 लाख रुपये निर्धारित है।
जहानाबाद में एक तेल प्रसंस्करण यूनिट का लक्ष्य
वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए कृषि विभाग ने जहानाबाद में एक ऑयल प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। इस पहल का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर तिलहन की प्रोसेसिंग को बढ़ावा देना और किसानों के लिए बेहतर बाजार एवं प्रसंस्करण सुविधाएं उपलब्ध कराना है।
इच्छुक पात्र संस्थाएं और समूह कृषि विभाग की ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
25 लाख रुपये की परियोजना पर 9.90 लाख तक सहायता
योजना के अनुसार करीब 25 लाख रुपये की परियोजना लागत वाली 10 टन क्षमता की तेल प्रसंस्करण इकाई पर 33% तक सब्सिडी का प्रावधान है। अधिकतम अनुदान 9.90 लाख रुपये तक हो सकता है।
हालांकि, वास्तविक अनुदान राशि योजना की पात्रता और निर्धारित नियमों के आधार पर तय होगी। जमीन खरीदने तथा शेड या भवन निर्माण पर होने वाला खर्च सब्सिडी की गणना में शामिल नहीं किया गया है।
कौन कर सकता है आवेदन?
इस योजना का लाभ निर्धारित पात्रता पूरी करने वाले विभिन्न समूह और संस्थाएं ले सकती हैं। इनमें प्रमुख रूप से:
- किसान उत्पादक संगठन (FPO)
- संबंधित क्षेत्र में काम करने वाले पंजीकृत स्टार्टअप या नए उद्यम
- सहकारी समितियां
- तिलहन प्रसंस्करण से जुड़े पात्र संगठन
आवेदन करने से पहले संबंधित आवेदक को योजना की आधिकारिक पात्रता और शर्तों की जांच कर लेनी चाहिए।
आवेदन के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत?
ऑनलाइन आवेदन के दौरान कुछ जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे। इनमें सामान्य तौर पर:
- आधार कार्ड
- बैंक खाते की जानकारी
- संस्था का पंजीकरण प्रमाणपत्र
- विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR)
- बैंक ऋण स्वीकृति से संबंधित दस्तावेज
शामिल हैं। आवेदन जमा करने से पहले सभी दस्तावेजों को तैयार रखना उपयोगी रहेगा।
15 सितंबर तक कर सकते हैं आवेदन
योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया 15 अगस्त 2026 से शुरू हो चुकी है और इच्छुक पात्र आवेदक 15 सितंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
कृषि विभाग की ओर से निर्धारित समयसीमा के भीतर आवेदन पूरा करने की सलाह दी गई है। आवेदन करने से पहले योजना की नवीनतम शर्तें, पात्रता और जरूरी दस्तावेजों की जानकारी आधिकारिक पोर्टल पर जरूर जांचें।
किसानों और स्थानीय कारोबार को मिल सकता है फायदा
तेल प्रसंस्करण यूनिट स्थापित होने से स्थानीय स्तर पर तिलहन की प्रोसेसिंग की सुविधा बढ़ सकती है। इससे किसानों को अपनी उपज के लिए स्थानीय बाजार मिलने और कृषि आधारित कारोबार को बढ़ावा मिलने की संभावना है।
