वेतन आयोग में केवल बेसिक सैलरी और पेंशन ही रिवाइज नहीं होती, बल्कि मकान किराया भत्ता यानी HRA, ट्रेवलिंग अलाउंस भी संशोधित होता है.
नई दिल्ली: 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी हो सकती है. कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग से काफी उम्मीदें हैं. फिलहाल कर्मचारी इसके लागू होने के इंतजार कर रहे हैं. बता दें कि केंद्र सरकार ने इस साल की शुरुआत में 8 वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी थी.
उल्लेखनीय है कि हर वेतन आयोग सिर्फ सैलरी स्ट्रक्चर में ही नहीं, बल्कि महंगाई भत्ते (DA), और सबसे जरूरी हाउस रेंट अलाउंस (HRA)पर भी प्रभाव डालेगा. ऐसे में कर्मचारियों के मन में सवाल उठ रहा है कि क्या 8वें वेतन आयोग में HRA की दरों में बदलाव होगा.ऐसे में अगर आपके मन में भी यह सवाल तो चलिए आपको इसके बारे में बताते हैं.
बता दें कि वेतन आयोग में केवल बेसिक सैलरी और पेंशन ही रिवाइज नहीं होती, बल्कि मकान किराया भत्ता यानी HRA, ट्रेवलिंग अलाउंस, बाल शिक्षा भत्ता और कई प्रमुख भत्ते भी संशोधित किए जाते हैं. इसके अलावा कुछ भत्ते ऐसे भी होते हैं, जिन्हें वेतन आयोग से बाहर रखा जा सकता है, या उन्हें मर्जर या समाप्त किया जा सकता है.
नए कैलकुलेशन से बढ़ेगी HRA की रकम
रिपोर्ट के मुताबिक 8वें वेतन आयोग में 1.92 फिटमेंट फैक्टर के इसतेमाल करने की बात चल रही है. इसका मतलब है कि कर्मचारी के मौजूदा बेसिक सैलरी को 1.92 से गुणा करके नया पे बेस तय किया जाएगा. इसे आधार पर कर्मचारियों के वेतन में काफी बढ़ोतरी हो सकती है.मान लीजिए अगर किसी की बेसिक सैलरी 30,000 रुपये है तो नई सैलरी 30,000×1.92=₹57,600 होगी. ऐसे में HRA कैलकुलेशन भी नए बेसिक के आधार पर बढ़ाया जाएगा.
HRA की दर में बदलाव की उम्मीद
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार नए वेतन आयोग में HRA की रेट्स में बदलाव होने की उम्मीद है. बता दें कि हर बार जब भी नया वेतन आयोग लागू होता है, तो HRA की दरों को रिवाइज किया जाता है. वर्तमान में HRA 10 से 20 प्रतिशत तक बढ़ाने की चर्चा हो रही है. हालांकि, इस बात की चर्चा हो रही है कि इसे संशोधित किया जा सकता है और इसे DA से जोड़ा जाएगा. अगर ऐसा होता है, तो न केवल कर्मचारियों के हाथ में पैसा बढ़ेगा बल्कि DA के 25 प्रतिशत और 50 प्रतिशत पर पहुंचने की भी उम्मीद है.
सैलरी को कैसे किया जाता है रिवाइज?
सैलरी को फिटमेंट फैक्टर के आधार पर तय किया जाता है. फिटमेंट फैक्टर वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर तय किया जाता है. हालांकि, केंद्र सरकार को इसमें बदलाव करने का अधिकार है.
