मेदिनीनगर: झारखंड के पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर निशाना साधते हुए कहा कि झारखंड सरकार पर सवाल उठाने से पहले भाजपा को केंद्र में अपने कार्यकाल और चुनावी वादों का हिसाब देना चाहिए। उन्होंने रोजगार, महंगाई, किसानों की आय और आवास जैसे मुद्दों को उठाते हुए केंद्र सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग की।
त्रिपाठी की यह प्रतिक्रिया भाजपा की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ लगाए गए आरोपों के संदर्भ में आई। उन्होंने कहा कि जनता को राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप के बजाय सरकारों के कामकाज और वादों पर स्पष्ट जवाब चाहिए।
रोजगार और 15 लाख रुपये के वादे पर उठाए सवाल
केएन त्रिपाठी ने रोजगार के अवसरों और काले धन की वापसी से जुड़े चुनावी वादों का उल्लेख किया। उन्होंने सवाल किया कि हर साल दो करोड़ रोजगार उपलब्ध कराने और काला धन वापस लाने जैसे वादों पर केंद्र सरकार की उपलब्धियां क्या हैं?
उन्होंने बैंक खातों में 15 लाख रुपये आने के वादे का जिक्र करते हुए भाजपा से इन मुद्दों पर जवाब देने को कहा। त्रिपाठी के मुताबिक, दूसरे दलों से सवाल पूछने से पहले भाजपा को अपने वादों की स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।
किसानों की आय और महंगाई का मुद्दा उठाया
पूर्व मंत्री ने किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य पर केंद्र सरकार को अपनी उपलब्धियों का विवरण देना चाहिए।
इसके साथ ही उन्होंने पेट्रोल-डीजल, रसोई गैस और रोजमर्रा की जरूरी वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी का मुद्दा उठाया। उनका कहना था कि महंगाई का असर आम लोगों के घरेलू बजट पर पड़ता है, जबकि युवाओं के सामने रोजगार हासिल करने की चुनौती बनी हुई है।
आवास और बुनियादी परियोजनाओं पर भी मांगा जवाब
त्रिपाठी ने सभी बेघर परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराने के लक्ष्य पर भी केंद्र सरकार से जवाब मांगा। उन्होंने बुलेट ट्रेन परियोजना में देरी का मुद्दा उठाते हुए इसकी प्रगति पर सवाल किए।
इसके अलावा, उन्होंने ‘एक देश, एक चुनाव’ की पहल और संसद तथा विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने के प्रावधान के पूर्ण क्रियान्वयन में देरी का विषय भी उठाया।
जनता को चाहिए कामकाज का हिसाब: त्रिपाठी
केएन त्रिपाठी ने कहा कि भाजपा को झारखंड सरकार के कामकाज पर सवाल उठाने का अधिकार है, लेकिन उसे केंद्र सरकार के वादों और उपलब्धियों पर भी जवाब देना चाहिए।
उन्होंने कहा कि रोजगार, महंगाई, किसानों की आय और आवास जैसे मुद्दे आम जनता से सीधे जुड़े हैं। इसलिए सरकारों का मूल्यांकन आरोप-प्रत्यारोप के बजाय उनके कामकाज और वादों की स्थिति के आधार पर होना चाहिए।
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