आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में 1 गीगावाट क्षमता का एआई डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए गूगल की कंपनी रैडेन इन्फोटेक इंडिया के ‘अधिसूचित भागीदार’ अदाणी इंफ्रा (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड को विशाखापत्तनम और अनकापल्ली जिलों में 480 एकड़ जमीन आवंटित की है.
- सरकारी आदेश के अनुसार, रैडेन इन्फोटेक इंडिया ने पहले राज्य सरकार को सूचित किया था कि अदाणी इंफ्रा, अदाणी कॉनेक्स, अदाणी पावर, भारती एयरटेल और नेक्सट्रा डेटा जैसी कंपनियां इस परियोजना की ‘अधिसूचित भागीदार’ हैं. सरकार ने कहा कि जमीन आवंटन भू-स्वामित्व और सर्वेक्षण पूरा होने पर किया जाएगा.
- रैडेन इन्फोटेक इंडिया आंध्र प्रदेश में यह डेटा सेंटर चरणबद्ध तरीके से विकसित कर रही है, जिसमें कुल निवेश 87,500 करोड़ रुपये से अधिक होगा. इसके लिए कंपनी को निर्धारित अवधि में 22,000 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन भी दिया जाएगा.
- मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि गूगल ने पहले 10 अरब डॉलर निवेश की योजना बनाई थी, जो अब बढ़कर 15 अरब डॉलर हो गया है. यह डेटा सेंटर परियोजना राज्य में रोजगार और तकनीकी निवेश को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.
- डेटा सेंटर की एक गीगावाट क्षमता का अर्थ है कि यह पूर्ण क्षमता पर संचालन के दौरान 1000 मेगावाट बिजली का उपयोग करेगा. यह लगभग मुंबई की सालाना बिजली खपत का आधा है. सरकारी आदेश के अनुसार, परियोजना गूगल की सेवाओं जैसे सर्च, यूट्यूब और वर्कस्पेस के उच्च मानकों के अनुसार तैयार की जाएगी.
- विशेषज्ञों का कहना है कि इस डेटा सेंटर से न केवल आंध्र प्रदेश में उच्च तकनीक उद्योग और रोजगार बढ़ेंगे, बल्कि राज्य की आर्थिक और डिजिटल स्थिति भी मजबूत होगी. रैडेन और उसके अधिसूचित भागीदार राज्य सरकार के सभी प्रोत्साहनों का लाभ उठा सकेंगे.
सरकार का यह कदम राज्य को डेटा सेंटर निवेश के लिए प्रमुख हब बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है. परियोजना से स्थानीय रोजगार, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और तकनीकी कौशल के विकास को भी बढ़ावा मिलेगा.
इस परियोजना के पूरा होने के बाद आंध्र प्रदेश न केवल टेक्नोलॉजी और निवेश का केंद्र बनेगा, बल्कि यह राज्य के आर्थिक और औद्योगिक विकास में एक नई दिशा का संकेत भी देगा.
