शराब की बोतल पर लगे क्यूआर कोड के माध्यम से इसके असली-नकली होने की जांच की जा सकेगी. खुदरा शराब दुकानों में ऑनलाइन भुगतान को बढ़ावा देने की बात कही गयी है. नयी नीति के तहत अधिक बिक्री करने वाले दुकानदारों को अतिरिक्त लाभ दिया जायेगा. झारखंड शराब व्यापारी संघ ने नयी उत्पाद नीति का स्वागत किया है. उन्होंने कहा है कि इससे राजस्व की वृद्धि होगी और शराब कारोबार में पारदर्शिता आयेगी.
झारखंड में नयी उत्पाद नीति को कैबिनेट से स्वीकृति मिलने के बाद अधिसूचना जारी कर दी गयी है. विभाग द्वारा उत्पाद नीति से जिलों को अवगत कराया जायेगा. जिला स्तर पर दुकानों की संख्या निर्धारित की जायेगी. दुकानों की संख्या उपायुक्त की देखरेख में तय होगी. राज्य में वर्तमान में 1452 खुदरा शराब की दुकानें हैं. दुकानों की संख्या 1600 तक हो सकती है. खुदरा शराब दुकान की बंदोबस्ती ई लॉटरी के माध्यम से होगी. इसके लिए सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है. दुकानों की लॉटरी 15 जून तक शुरू हो सकती है. जुलाई से नयी उत्पाद नीति के तहत खुदरा शराब दुकान का संचालन किया जायेगा. राज्य में खुदरा शराब की बिक्री से तीन हजार करोड़ रुपये राजस्व का लक्ष्य निर्धारित किया गया है.
सेंट्रल कमांड कंट्रोल सेंटर की स्थापना
नयी उत्पाद नीति के तहत शराब बिक्री की निगरानी के लिए सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना की जायेगी. इसके तहत सभी खुदरा शराब दुकान, गोदाम व चेक पोस्ट की निगरानी सीसीटीवी के माध्यम से की जायेगी. शराब आपूर्ति करने वाले वाहनों की निगरानी जीपीएस ट्रैकिंग के माध्यम से की जायेगी.
क्यूआर कोड से होगी असली-नकली शराब की जांच
शराब की बोतल पर लगे क्यूआर कोड के माध्यम से इसके असली-नकली होने की जांच की जा सकेगी. खुदरा शराब दुकानों में ऑनलाइन भुगतान को बढ़ावा देने की बात कही गयी है. नयी नीति के तहत अधिक बिक्री करने वाले दुकानदारों को अतिरिक्त लाभ दिया जायेगा. झारखंड शराब व्यापारी संघ ने नयी उत्पाद नीति का स्वागत किया है. उन्होंने कहा है कि इससे राजस्व की वृद्धि होगी और शराब कारोबार में पारदर्शिता आयेगी.
