याउंडे: कैमरून की राजधानी याउंडे में आयोजित विश्व व्यापार संगठन (WTO) का 14वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (MC14) सोमवार को समाप्त हो गया. चार दिनों तक चली इस हाई-प्रोफाइल बैठक में दुनिया भर के व्यापार मंत्रियों ने हिस्सा लिया, लेकिन ई-कॉमर्स से जुड़े डिजिटल सामानों पर सीमा शुल्क न लगाने की समय सीमा को आगे बढ़ाने पर कोई आम सहमति नहीं बन सकी.
क्या है मुख्य विवाद?
साल 1998 से ही दुनिया भर के देश इंटरनेट के जरिए होने वाले लेन-देन (जैसे फिल्म डाउनलोड, संगीत, सॉफ्टवेयर और ई-बुक्स) पर कोई आयात शुल्क नहीं लगाते थे. इसे ‘ई-कॉमर्स मोरटोरियम’ कहा जाता है. इस बार अमेरिका और कई विकसित देश चाहते थे कि इस प्रतिबंध को अगले 5 साल के लिए और बढ़ा दिया जाए. हालांकि, ब्राजील और भारत जैसे विकासशील देशों के कड़े रुख के कारण इस पर फैसला नहीं हो सका.
भारत और विकासशील देशों का पक्ष
भारत ने हमेशा इस प्रतिबंध का विरोध किया है. भारत का तर्क है कि डिजिटल सेवाओं और सामानों का व्यापार तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन टैक्स न लगा पाने के कारण विकासशील देशों को भारी वित्तीय नुकसान हो रहा है. अनुमानों के मुताबिक, इस प्रतिबंध की वजह से भारत को हर साल लगभग 500 मिलियन डॉलर (करीब 4,000 करोड़ रुपये) के राजस्व का नुकसान होता है. विकासशील देशों का मानना है कि इस टैक्स से मिलने वाले पैसे का इस्तेमाल वे अपने डिजिटल बुनियादी ढांचे को सुधारने में कर सकते हैं.
आम जनता पर क्या होगा असर?
चूंकि अब यह रोक (मोरटोरियम) तकनीकी रूप से इस महीने के अंत में समाप्त हो रही है, इसलिए सदस्य देशों को अब यह अधिकार मिल जाएगा कि वे डिजिटल ट्रांसमिशन पर टैक्स लगा सकें. इसका सीधा असर नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई जैसे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स और ऑनलाइन गेमिंग या सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने वाले उपभोक्ताओं पर पड़ सकता है, क्योंकि कंपनियां टैक्स का बोझ ग्राहकों पर डाल सकती हैं.
अन्य क्षेत्रों में प्रगति
ई-कॉमर्स पर गतिरोध के बावजूद, सम्मेलन में कुछ सकारात्मक नतीजे भी निकले. सदस्य देशों ने समुद्री संसाधनों को बचाने के लिए ‘मत्स्य पालन सब्सिडी’ पर बातचीत जारी रखने और अगले सम्मेलन (MC15) तक ठोस सिफारिशें लाने का वादा किया. साथ ही, छोटी अर्थव्यवस्थाओं को वैश्विक व्यापार से जोड़ने के लिए विशेष प्रावधानों पर भी सहमति बनी.डब्ल्यूटीओ के महानिदेशक नगोजी ओकोन्जो-इवेला ने कहा कि अब इस मुद्दे पर अगली चर्चा जिनेवा में होगी. फिलहाल के लिए, डिजिटल व्यापार पर टैक्स लगाने का रास्ता खुल गया है, जो वैश्विक व्यापार नीति में एक बड़ा बदलाव साबित हो सकता है.
