बिहार में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के 4.84 लाख लाभुकों का वेरिफिकेशन अब तक नहीं हुआ है. उनकी पात्रता अब शक के घेरे में है. इसको लेकर कृषि निदेशन के सभी जिला कृषि पदाधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं.
पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे 4 लाख से अधिक लोग शक के घेरे में हैं. हर साल इस योजना के तहत छह हजार रुपये उठा रहे लाभुकों की शिनाख्त शुरू की गई है. इस कड़ी में यह पता चला है कि प्रदेश में करीब 4 लाख 84 हजार 204 ऐसे लाभुक हैं, जिनका वेरिफिकेशन नहीं हुआ है. ये 4,84,204 लाभुक इस योजना के लिए पात्र हैं या नहीं, इसकी जांच नहीं हो सकी है. साथ ही इनकी तरफ से दिये गये दस्तावेजों की भी समीक्षा नहीं हुई है. साल 2022-23 में 2,39,877 और साल 2023-24 में 2,44,327 लाभुकों का वेरिफिकेशन नहीं हुआ है. कृषि निदेशक ने जिला कृषि पदाधिकारियों और अनुमंडल कृषि पदाधिकारियों को इन लाभुकों का जल्द से जल्द वेरिफिकेशन कराने का निर्देश दिया है.
सेल्फ रजिस्ट्रेशन में जमाबंदी जरूरी
पीएम किसान पोर्टल से प्राप्त हो रहे सेल्फ रजिस्ट्रेशन में जमाबंदी वाले आवेदनों की ही स्वीकृति देने का कृषि विभाग ने आदेश दिया है. सेल्फ रजिस्ट्रेशन के आवेदन में आवेदक के नाम से जमाबंदी होनी चाहिए. इस तरह से आवेदन होने से इसे स्वीकृत करने का आदेश कृषि विभाग ने दिया है.
साल में चार बार होगी समीक्षा
बता दें, इस योजना में कई तरह की तकनीकी और लापरवाही उजागर हो रही है. इसे देखते हुए कृषि विभाग ने हर साल जिला स्तर पर चार बार शिकायत व अनुश्रवण निवारण समिति की बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया है. डीएम की अध्यक्षता में बैठक आयोजित होगी. राज्य के सभी कृषि व अनुमंडल पदाधिकारियों को इ-केवाइसी का भी सत्यापन करने का निर्देश दिया गया है. सरकार सभी लाभुकों के दस्तावेज का समीक्षा करेगी
