Bihar: जेडीयू के मंत्री जयंत सिंह ने कहा कि पहलगाम हमले पर पॉलिटिक्स होनी ही नहीं चाहिए. हम लोग केंद्र सरकार के साथ मजबूती से खड़े हैं. आतंकवाद के खिलाफ केंद्र सरकार हर जरूरी कदम उठाएगी. आतंकी हमले के बाद से एक्शन भी जारी है.
पहलगाम आतंकी हमले पर कांग्रेस ने संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है. इसको लेकर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है. इस संबंध में राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी द्वारा भी प्रतिक्रिया आई है. मंगलवार को जेडीयू के मंत्री जयंत राज ने कहा कि जरूरत पड़ी तो केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीर में हुए आतंकी हमले पर चर्चा के लिए विशेष सत्र जरूर बुलाएगी.
आतंकवाद के खिलाफ पूरा देश एकजूट: JDU
मंत्री जयंत राज ने कहा कि हम लोग अहम सहयोगी दल हैं. केंद्र सरकार के साथ हम सब मजबूती से खड़े हैं. केंद्र सरकार इस बात पर अडिग है कि पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए. एक्शन भी जारी है. इस कड़ी में सिंधु जल समझौता पर रोक और अटारी बॉर्डर से आवाजाही बंद की गई. पाकिस्तानियों का वीजा तत्काल प्रभाव से रद्द करने का निर्णय हुआ. इस घटना में संलिप्त आतंकियों पर देश के अंदर भी कार्रवाई हो रही है. जितनी भी कड़ी कार्रवाई हो सकती है केंद्र सरकार करेगी. आतंकवाद के खिलाफ पूरा देश एक साथ है.
गंभीर घटना पर राजनीति सही नहीं: जयंत राज
मंत्री ने कहा कि यह पार्टी पॉलिटिक्स की बात ही नहीं है. इस तरह की गंभीर घटनाओं पर कोई राजनीति वाली बात होनी ही नहीं चाहिए. बता दें कि जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले से पूरे देश में उबाल है. आतंकियों और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने की मांग उठ रही है. इसी बीच कांग्रेस और आरजेडी समेत विपक्षी दल ने केंद्र सरकार से घटना पर चर्चा के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रहे हैं.
राहुव गांधी ने पीएम मोदी को लिखा पत्र
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और सांसद राहुल गांधी ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है. राहुल गांधी का कहना है कि यह देश को दिखाना चाहिए कि आतंकवाद के खिलाफ हमेशा साथ खड़े हैं. कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खरगे ने भी प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है. कई विपक्षी दलों की तरफ से विशेष सत्र बुलाकर इस पर विशेष चर्चा की मांग उठ रही है. इस सत्र में यह भी जानकारी चाहिए कि आतंकवाद के खिलाफ केंद्र सरकार क्या-क्या कदम उठा रही है. साथ ही इस सत्र के माध्यम से आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता का भी संदेश दिया जाए. हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से विशेष सत्र पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है
