BHARATSUPERFASTNEWS | रांची: झारखंड के नीलांबर-पीतांबर विश्वविद्यालय (NPU) में रात के समय कार्यालय खोलकर काम करने को लेकर विवाद गहरा गया है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार के सचिवालय को इस संबंध में शिकायत मिली है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि कुलपति दिनेश कुमार सिंह की वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां जब्त किए जाने के बाद भी रात में कार्यालय खुलवाकर नियमों के विपरीत काम किए जा रहे हैं।
शिकायत के बाद राज्यपाल सचिवालय ने ऐसे कार्यों में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी है। इस संबंध में विश्वविद्यालय को पत्र भी भेजा गया है।
कुलपति की शक्तियां जब्त होने के बाद बढ़ा विवाद
मिली जानकारी के अनुसार, राज्यपाल के आदेश पर NPU में विशेष ऑडिट कराया गया था। ऑडिट रिपोर्ट में विश्वविद्यालय में वित्तीय अनियमितताओं का उल्लेख किया गया और कुलपति दिनेश सिंह की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए।
इसके बाद राज्यपाल ने कुलपति की वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां जब्त कर ली थीं। साथ ही, उन्हें पद से हटाने का प्रस्ताव तैयार कर राज्य सरकार को भेजा गया। यह प्रस्ताव फिलहाल सरकार के स्तर पर विचाराधीन बताया गया है।
रात में रजिस्ट्रार की नियुक्ति का आदेश जारी करने का आरोप
रिपोर्ट के अनुसार, कुलपति की शक्तियां जब्त किए जाने वाले दिन ही डॉ. मृत्युंजय कुमार को विश्वविद्यालय का रजिस्ट्रार नियुक्त करने का आदेश जारी किया गया था। आरोप है कि यह आदेश रात में कार्यालय खोलकर जारी किया गया।
इस नियुक्ति के लिए उच्च तकनीकी शिक्षा विभाग के आदेश को आधार बनाया गया था। इसी घटनाक्रम को लेकर विश्वविद्यालय में नियमों के पालन और अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठ रहे हैं।
रजिस्ट्रार की नियुक्ति से जुड़े आदेश में बदलाव
इस मामले में उच्च शिक्षा विभाग ने रजिस्ट्रार की नियमित नियुक्ति होने तक वैकल्पिक व्यवस्था करने का निर्देश दिया था। हालांकि, खबर के अनुसार, उच्च तकनीकी शिक्षा विभाग ने वैकल्पिक व्यवस्था से संबंधित अपना आदेश वापस ले लिया है।
इस घटनाक्रम के बाद NPU में रजिस्ट्रार की नियुक्ति और प्रशासनिक अधिकारों को लेकर स्थिति महत्वपूर्ण हो गई है।
राज्यपाल सचिवालय की चेतावनी के बाद बढ़ी निगरानी
राज्यपाल सचिवालय की ओर से विश्वविद्यालय को भेजे गए पत्र में नियमों के विपरीत काम करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। अब इस मामले में विश्वविद्यालय प्रशासन और संबंधित विभागों के अगले कदम पर नजर रहेगी।
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