रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को झारखंड मंत्रालय में पथ निर्माण विभाग की योजनाओं की विस्तृत समीक्षा करते हुए लंबित परियोजनाओं पर नाराजगी जाहिर की। बैठक में विभागीय अधिकारियों ने पिछले पांच वर्षों के दौरान पूर्ण, निर्माणाधीन और प्रस्तावित सड़क, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज तथा पुल-पुलिया परियोजनाओं की प्रगति से मुख्यमंत्री को अवगत कराया।
समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कई परियोजनाओं में हो रही देरी पर असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि सभी योजनाओं को तय समय-सीमा के भीतर पूरा किया जाए और अनावश्यक विलंब किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कार्यों में लापरवाही या देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। साथ ही निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता न करने की भी हिदायत दी।
मुख्यमंत्री ने विभाग को सभी परियोजनाओं का अद्यतन डिजिटल डेटाबेस तैयार करने और उनकी जियो-टैगिंग सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक योजना की लागत, प्रगति, समय-सीमा और वर्तमान स्थिति का रिकॉर्ड व्यवस्थित रूप से उपलब्ध होना चाहिए, ताकि निगरानी व्यवस्था अधिक प्रभावी और पारदर्शी बन सके।
बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि परियोजनाओं से जुड़ी समस्याओं की समय रहते पहचान कर उनका त्वरित समाधान किया जाए। उन्होंने निर्माणाधीन और पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं की नियमित प्रगति रिपोर्ट तैयार करने पर भी जोर दिया, जिससे जवाबदेही बढ़े और जनता को बेहतर बुनियादी सुविधाएं मिल सकें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सोशल मीडिया, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सड़कों की खराब स्थिति, गड्ढों, जलजमाव और निर्माण कार्यों में अनियमितताओं की लगातार शिकायतें सामने आ रही हैं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को इन मामलों का गंभीरता से संज्ञान लेकर शीघ्र कार्रवाई करने और शिकायतों का अद्यतन रिकॉर्ड बनाए रखने का निर्देश दिया।
उन्होंने विशेष रूप से वर्षा ऋतु के दौरान सड़क सुरक्षा पर ध्यान देने की आवश्यकता जताई। मुख्यमंत्री ने गड्ढों की समय पर मरम्मत, प्रभावी जल निकासी व्यवस्था और सड़क गुणवत्ता में सुधार सुनिश्चित करने को कहा। इसके अलावा, संकीर्ण सड़कों के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण के माध्यम से यातायात को अधिक सुरक्षित और सुगम बनाने के निर्देश भी दिए।
निर्माणाधीन परियोजनाओं की धीमी प्रगति पर चिंता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की कई सड़क, फ्लाईओवर और पुल-पुलिया योजनाएं लंबे समय से अधूरी हैं, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने राजधानी रांची सहित विभिन्न जिलों की लंबित परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने का निर्देश दिया। कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाओं को अगले दो महीनों के भीतर पूरा करने की समय-सीमा तय करते हुए उन्होंने चेतावनी दी कि तय अवधि में काम पूरा नहीं होने पर संबंधित अधिकारियों और एजेंसियों के खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में सोलर साइकिल ट्रैक सहित अन्य नई परियोजनाओं की भी समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने इन कार्यों में गुणवत्ता, मजबूती और समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उन्होंने पुल-पुलियों के किनारों को मजबूत बनाने, बेहतर जल निकासी व्यवस्था विकसित करने और सभी निर्माण कार्यों में निर्धारित गुणवत्ता मानकों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए।
