पटना समेत कई जिलों में रोड प्रोजेक्ट्स पर काम किए जा रहे हैं. इसी क्रम में पटना में रामनगर-कच्ची दरगाह सड़क का निर्माण किया जा रहा है. लेकिन अब निर्माण कार्य रुकने की संभावना जताई जा रही है. मामला जमीन अधिग्रहण से जुड़ा हुआ है.
Bihar Road Project: बिहार में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है. रोड का निर्माण कर जिलों के बीच कनेक्टिविटी मजबूत की जा रही है. ऐसे में पटना में रामनगर-कच्ची दरगाह सड़क का निर्माण कराया जा रहा है. लेकिन अब जमीन अधिग्रहण को लेकर मामला फंसता हुआ नजर आ रहा है. संभावना जताई जा रही है कि जमीन अधिग्रहण का मामला सुलझा नहीं तो, निर्माण में रुकावट आ सकती है.
मुआवजे को लेकर फंसा मामला
जानकारी के मुताबिक, फोर लेन निर्माण के लिए रैयतों की ओर से जमीन उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है. जमीन अधिग्रहण में रैयत बाधा पहुंचा रहे हैं. इसे लेकर मात्र सात एकड़ जमीन अधिग्रहण के एवज में 11 करोड़ मुआवजा वितरण हुआ है. जबकि फोर लेन निर्माण के लिए 198 एकड़ जमीन की जरुरत है. टोटल 198 एकड़ में 194 एकड़ जमीन मुआवजा भुगतान योग्य है. इसके लिए रैयतों को 221 करोड़ मुआवजा भुगतान होना है.
डीसीएलआर करेंगे जमीन की जांच
फतुहा और दीदारगंज अंचल में प्रोजेक्ट के मार्ग में जमीन अधिग्रहण में 34 एकड़ जमीन को लेकर रैयती या सरकारी जमीन होने की जांच होनी है. रैयत उस जमीन पर अपना दावा कर रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन उसको सरकारी जमीन बता रहा है. जमीन में फंसे पेच की जांच पटना सिटी के डीसीएलआर करेंगे.
जांच के बाद डीएम को रिपोर्ट सौंपी जायेगी. मिली जानकारी के अनुसार, रैयतों से उस जमीन के कागजात मांगे जाने पर कागजात नहीं जमा किया जा रहा है. इसके साथ ही जिला प्रशासन की ओर से सरकारी जमीन का दावा किए जाने को लेकर कागजात को खंगाला जा रहा है.
फतुहा और दीदारगंज अंचल में अधिग्रहण में बाधा
सूत्र की माने तो, फतुहा और दीदारगंज अंचल में जिला प्रशासन की ओर से जमीन का सीमांकन होने के बावजूद जमीन अधिग्रहण में बाधा हो रही है. फतुहा अंचल में लगभग 25 एकड़ जमीन बकास्त या गैर मालिक है. जबकि दीदारगंज अंचल में पांच एकड़ जमीन बकास्त है. संबंधित जमीन को लेकर दावेदार रैयतों को नोटिस किया गया है.
रैयतों की ओर से दिए गए कागजात के आधार पर उसकी जांच की जा रही है. इस जमीन के रैयती या सरकारी होने से संबंधित रिपोर्ट पटना सिटी डीसीएलआर को देना है. रामनगर-कच्ची दरगाह एनएच-119 डी सड़क निर्माण में रैयतों को मुआवजा भुगतान में देरी हो रही है.
