बिहार सरकार की कैबिनेट बैठक में विकास से जुड़े 19 अहम एजेंडों पर मुहर लगी. वैशाली में NIFTEM कैंपस के लिए 100 एकड़ जमीन अधिग्रहण को मंजूरी दी गई है. वहीं निजी डेयरी परियोजना को भी स्वीकृति मिली है, जिससे रोजगार और उद्योग को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.
c वैशाली जिले में 100 एकड़ जमीन पर राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान (NIFTEM) की स्थापना के लिए भूमि अधिग्रहण को मंजूरी दे दी गई है. सरकार का मानना है कि NIFTEM कैंपस बनने से युवाओं को उच्च गुणवत्ता वाली तकनीकी शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण मिल सकेगा. साथ ही खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा मिलने से रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे. इसके अलावा औद्योगिक विकास की दिशा में पटना के बिहटा में डेयरी प्लांट को स्थापित करने की भी मंजूरी दी गई है. सरकार के इस फैसले से डेयरी सेक्टर को मजबूती मिलने और स्थानीय स्तर पर रोजगार बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है.
19 एजेंडों पर लगी मुहर
बैठक में कुल 19 एजेंडों पर मुहर लगाई गई. जिसमे सबसे अहम फैसला उद्योग विभाग को लेकर लिया गया. सम्राट कैबिनेट की यह तीसरी बैठक थी. बैठक में दोनों उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र यादव समेत नए मंत्री भी मौजूद रहे.
उद्योग और रोजगार को बढ़ावा
यह परियोजना औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित की जाएगी. जानकारी के अनुसार, इस डेयरी प्लांट में प्रतिदिन 84 हजार लीटर दूध का प्रसंस्करण किया जाएगा. यहां दही, मक्खन और अन्य दुग्ध उत्पादों का उत्पादन भी होगा. सरकार का मानना है कि इस परियोजना से करीब 170 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा. इससे डेयरी उद्योग को मजबूती मिलने के साथ स्थानीय किसानों और दुग्ध उत्पादकों को भी फायदा पहुंचेगा.
विकास का नया केंद्र
सरकार का दावा है कि दोनों परियोजनाओं के शुरू होने से औद्योगिक गतिविधियां बढ़ेंगी. युवाओं को रोजगार और तकनीकी शिक्षा के अवसर मिलेंगे. साथ ही क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों को भी नई गति मिलेगी. कैबिनेट के इन फैसलों को बिहार में उद्योग और स्किल डेवलपमेंट की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है.
