1 मार्च 2026 से आम लोगों की दैनिक जिंदगी से जुड़े कई महत्वपूर्ण बदलाव लागू हो सकते हैं. इनका प्रभाव डिजिटल संचार, रसोई गैस की कीमतों, बैंक खातों, रेलवे टिकटिंग और डिजिटल भुगतान प्रणाली पर देखने को मिल सकता है. आइए सरल भाषा में जानते हैं, क्या बदल सकता है.
मैसेजिंग ऐप्स के लिए सिम अनिवार्य
सरकार डिजिटल फ्रॉड पर रोक लगाने के लिए सिम-बाइंडिंग व्यवस्था को सख्त कर सकती है. इसके तहत WhatsApp, Telegram और Signal जैसे मैसेजिंग ऐप केवल सक्रिय सिम कार्ड से ही संचालित हो सकेंगे. यदि मोबाइल से सिम निकाल दिया गया या नंबर निष्क्रिय हो गया, तो इन ऐप्स का उपयोग प्रभावित हो सकता है. हाल के वर्षों में सिम स्वैप और फर्जी पंजीकरण के मामलों में बढ़ोतरी हुई है, जिसे रोकने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है. अपना सिम सक्रिय रखें और केवाईसी विवरण समय-समय पर अपडेट कराएं.
रसोई गैस की कीमतों की समीक्षा
हर महीने की तरह 1 मार्च को भी तेल कंपनियां एलपीजी सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा करेंगी. अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत और डॉलर विनिमय दर के आधार पर नई दरें तय होंगी. सुबह नई कीमतों की घोषणा की जा सकती है. घरेलू उपभोक्ताओं के साथ-साथ होटल, ढाबा और छोटे व्यवसायों पर कमर्शियल सिलेंडर के दाम में बदलाव का सीधा असर पड़ेगा. महीने की पहली तारीख को नई दरें अवश्य जांच लें.
न्यूनतम बैलेंस नियम में बदलाव
कुछ सरकारी बैंक अब न्यूनतम शेष राशि की गणना पूरे महीने के औसत बैलेंस के आधार पर कर सकते हैं. पहले किसी एक दिन बैलेंस कम होने पर भी जुर्माना लग जाता था. अब ‘एवरेज मंथली बैलेंस’ (AMB) के आधार पर निर्णय लिया जा सकता है, जिससे ग्राहकों को राहत मिलने की उम्मीद है. पूरे महीने खाते में संतुलित राशि बनाए रखने की योजना बनाएं.
रेलवे टिकटिंग ऐप में बदलाव
रेलवे यात्रियों के लिए भी नई व्यवस्था लागू हो सकती है. पुराना UTS on Mobile ऐप चरणबद्ध तरीके से बंद किया जा सकता है और इसकी जगह नया RailOne ऐप लाया जा रहा है. जनरल टिकट, प्लेटफॉर्म टिकट और लोकल यात्रा की सेवाएं नए ऐप पर उपलब्ध हो सकती हैं. यात्रा से पहले नया ऐप डाउनलोड कर अपडेट जानकारी प्राप्त करें.
बड़े डिजिटल लेनदेन पर अतिरिक्त सुरक्षा
डिजिटल भुगतान को सुरक्षित बनाने के लिए बड़े ट्रांजैक्शन पर अतिरिक्त सत्यापन की व्यवस्था लागू की जा सकती है. केवल यूपीआई पिन के बजाय बायोमेट्रिक या अन्य प्रमाणीकरण की जरूरत पड़ सकती है. इसका उद्देश्य ऑनलाइन धोखाधड़ी को रोकना और ग्राहकों की सुरक्षा बढ़ाना है.
1 मार्च 2026 से लागू होने वाले ये संभावित बदलाव सीधे आम लोगों से जुड़े हैं. थोड़ी सतर्कता, समय पर अपडेट और नियमों की जानकारी आपको अनावश्यक परेशानी से बचा सकती है. नई व्यवस्था के अनुसार तैयारी करना ही समझदारी होगी.
