बिहार सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के संविदा कर्मियों को होली से पहले लंबित मानदेय भुगतान करने का निर्णय लिया है। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण चौधरी ने बताया कि अगस्त से बकाया मानदेय का भुगतान किया जाएगा।
पटना। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत सेवा देने वाले संविदा कर्मियों को होली से पहले महीनों से लंबित मानदेय का भुगतान कर दिया जाएगा।
पिछले वर्ष अगस्त से मानदेय का भुगतान नहीं हुआ है। उल्लेखनीय है कि होली का उत्सव तीन और चार मार्च को है।
शुक्रवार को ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण चौधरी ने बताया कि सरकार के इस निर्णय से ग्रामीण आवास सहायक, ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक, प्रखंड लेखापाल या लेखा सहायकों के साथ जिलों में सेवारत प्रोग्रामर एवं कार्यपालक सहायकों लाभान्वित होंगे।
अगस्त से नहीं हुआ है भुगतान
बहरहाल ग्रामीण विकास विभाग की ओर से महालेखाकार को पत्र भेजकर बताया गया है कि आवास निर्माण के लिए वित्तीय वर्ष 2015-16 से व्यय भार का निर्वहन केंद्र और राज्य सरकार की ओर से क्रमशः 60 और 40 प्रतिशत के हिसाब से किया जाता है।
केंद्र से इस योजना मद से कम राशि जारी होने से सेवारत संविदा कर्मियों का मानदेय भुगतान अगस्त 2025 से लंबित है।
उल्लेखनीय है कि सरकार के विभागों व प्रतिष्ठानों में नियमित कर्मियों के साथ संविदा कर्मियों के फरवरी माह के वेतन के भुगतान की प्रक्रिया 24 फरवरी से ही शुरू हो चुकी है।
