उप मुख्यमंत्री की पहल पर बिहार में फार्मर रजिस्ट्री के लिए एग्री स्टैक अभियान की तिथि 11 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। भारत सरकार से एससीए योजना की दूसरी किस्त प्राप्त करने के लिए 50% किसानों की फार्मर आईडी बनाना अनिवार्य है, जबकि अभी 43% ही बनी हैं। जिलाधिकारियों को ई-केवाईसी सत्यापन और व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि अधिक किसानों का पंजीकरण हो सके।
पटना।: उप मुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री की पहल पर एग्री स्टैक अभियान की तिथि बढ़ा दी गई है।
यह अभियान दो फरवरी से छह फरवरी तक चल रहा था। अब इसे 11 फरवरी तक विस्तार दिया गया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग प्रधान सचिव सीके अनिल एवं कृषि विभाग के प्रधान सचिव नर्मदेश्वर लाल द्वारा सभी जिलाधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी किया गया है।
द्वितीय किस्त के लिए 50 प्रतिशत की अनिवार्यता
पत्र में उल्लेख किया गया है कि अब तक राज्य में 43 प्रतिशत किसानों का फार्मर आईडी तैयार किया जा चुका है। भारत सरकार से एससीए योजना की द्वितीय किस्त प्राप्त करने के लिए 50 प्रतिशत किसानों की फार्मर रजिस्ट्री पूर्ण करना अनिवार्य है।
निर्देशों के अनुसार सभी संबंधित पदाधिकारियों एवं कर्मियों को विस्तारित तिथि की जानकारी दी जाएगी। कैम्प की तिथि और स्थान का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाएगा।
कैम्प में आने वाले किसानों का ई केवाइसी सत्यापन, बकेट क्लेम की प्रक्रिया पूर्ण करते हुए फार्मर आईडी तैयार कराने पर विशेष बल दिया गया है।
राज्य सरकार ने जिलों को निर्देशित किया है कि फार्मर रजिस्ट्री के कार्य में संलग्न सभी अधिकारी एवं कर्मचारी सक्रिय रूप से अभियान में भाग लें। ताकि अधिक से अधिक किसानों का पंजीकरण शीघ्रता से सुनिश्चित किया जा सके।
