नई दिल्ली: संसद का बजट सत्र 2026 आज यानी बुधवार, 28 जनवरी से शुरू हो रहा है. सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त संबोधन से होगी. बजट सत्र दो चरणों में आयोजित किया जाएगा, जिसके दौरान संसद में कई अहम विधायी और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है.
बजट सत्र का पहला चरण 28 जनवरी से 13 फरवरी तक चलेगा. इसके बाद दूसरा चरण 9 मार्च से शुरू होकर 2 अप्रैल तक चलेगा. इस पूरे समय संसद में आर्थिक नीतियों, सरकारी योजनाओं और विभिन्न विधेयकों पर गहन बहस देखने को मिलेगी.
सत्र के पहले चरण के दौरान 1 फरवरी 2026 को सुबह 11 बजे केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में केंद्रीय बजट 2026 पेश करेंगी. यह उनका लगातार आठवां बजट होगा. बजट को लेकर उद्योग जगत, निवेशकों, मध्यम वर्ग और आम जनता की उम्मीदें काफी अधिक हैं. माना जा रहा है कि इस बजट में आर्थिक विकास को गति देने, रोजगार सृजन और महंगाई पर नियंत्रण से जुड़े अहम ऐलान किए जा सकते हैं.
31 जनवरी को पेश होगा आर्थिक सर्वेक्षण
केंद्रीय बजट से एक दिन पहले यानी 31 जनवरी को आर्थिक सर्वेक्षण संसद में पेश किया जाएगा. परंपरा के अनुसार, यह सर्वे भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार (CEA) की अगुवाई में तैयार किया जाता है और वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग के आर्थिक प्रभाग द्वारा प्रकाशित किया जाता है.
आर्थिक सर्वेक्षण देश की अर्थव्यवस्था की सालाना स्थिति को दर्शाने वाला एक अहम दस्तावेज होता है. इसमें बीते वित्त वर्ष के आर्थिक प्रदर्शन, आने वाले वर्ष की संभावनाओं, विकास दर, महंगाई के अनुमान, रोजगार की स्थिति, व्यापार और वित्तीय क्षेत्र की सेहत का विस्तृत विश्लेषण किया जाता है. बजट की नीतिगत दिशा को समझने में आर्थिक सर्वे की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है.
बजट सत्र की प्रमुख तिथियां
- 28 जनवरी 2026: बजट सत्र की शुरुआत
- 31 जनवरी 2026: आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा
- 1 फरवरी 2026: केंद्रीय बजट 2026 पेश होगा
- 13 फरवरी 2026: बजट सत्र के पहले चरण का समापन
- 9 मार्च 2026: दूसरे चरण की शुरुआत
- 2 अप्रैल 2026: बजट सत्र का समापन
31 जनवरी को सर्वदलीय बैठक
बजट सत्र से पहले 31 जनवरी को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में एक सर्वदलीय बैठक भी आयोजित की जाएगी. इस बैठक का उद्देश्य बजट सत्र के दौरान संसद की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने और विभिन्न दलों के बीच सहमति बनाना है. यह बैठक हर बजट सत्र से पहले आयोजित की जाने वाली एक सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा होती है.
