नई दिल्ली: केंद्र सरकार के कर्मचारियों की वित्तीय जरूरतों को एक ही मंच पर पूरा करने के उद्देश्य से वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) ने बुधवार को ‘संयुक्त वेतन खाता पैकेज’ (Composite Salary Account Package) लॉन्च किया. इस पैकेज के तहत बैंकिंग, बीमा और कार्ड से जुड़ी कई सुविधाएं एक ही खाते में उपलब्ध कराई जाएंगी. इसे केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए ऑल-इन-वन फाइनेंशियल सॉल्यूशन के रूप में देखा जा रहा है.
यह पैकेज डीएफएस सचिव एम. नागराजू द्वारा पेश किया गया. कार्यक्रम में भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के चेयरमैन, सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों के एमडी और सीईओ तथा डीएफएस के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.
क्या है कंपोजिट सैलरी अकाउंट पैकेज
कंपोजिट सैलरी अकाउंट पैकेज तीन प्रमुख हिस्सों पर आधारित है—
- बैंकिंग सुविधाएं
- बीमा सुरक्षा
- 3कार्ड और डिजिटल लाभ
इन तीनों को मिलाकर केंद्र सरकार के कर्मचारियों को बेहतर वित्तीय सुरक्षा और सुविधा देने का लक्ष्य रखा गया है.
बैंकिंग सुविधाएं: जीरो बैलेंस और सस्ता लोन
इस पैकेज के तहत कर्मचारियों को जीरो-बैलेंस सैलरी अकाउंट की सुविधा मिलेगी. इसके साथ ही RTGS, NEFT, UPI और चेक से जुड़े सभी लेनदेन मुफ्त होंगे.
इसके अलावा, होम लोन, एजुकेशन लोन, वाहन लोन और पर्सनल लोन पर रियायती ब्याज दरें दी जाएंगी. लॉकर किराए और लोन प्रोसेसिंग चार्ज पर भी छूट मिलेगी. फैमिली बैंकिंग के तहत परिवार के सदस्यों को भी कई सुविधाओं का लाभ मिलेगा.
बीमा सुरक्षा: करोड़ों का कवर
कंपोजिट सैलरी अकाउंट पैकेज की सबसे बड़ी खासियत इसका व्यापक बीमा कवरेज है. इसमें—
- ₹1.5 करोड़ तक का पर्सनल एक्सीडेंट कवर
- ₹2 करोड़ तक का एयर एक्सीडेंट कवर
- ₹1.5 करोड़ तक का विकलांगता कवर
- ₹20 लाख तक का टर्म लाइफ इंश्योरेंस (ऑप्शनल टॉप-अप के साथ)
इसके अलावा, कर्मचारी और उनके परिवार के लिए कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस भी उपलब्ध होगा, जिसमें किफायती प्रीमियम पर टॉप-अप का विकल्प रहेगा.
कार्ड और डिजिटल फायदे
इस पैकेज में बेहतर डेबिट और क्रेडिट कार्ड सुविधाएं भी शामिल हैं. कर्मचारियों को एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, रिवॉर्ड पॉइंट्स, कैशबैक ऑफर और अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन की सुविधा मिलेगी. खास बात यह है कि खाते पर कोई मेंटेनेंस चार्ज नहीं लिया जाएगा.
कर्मचारियों की भलाई की दिशा में अहम कदम
डीएफएस के अनुसार, यह पैकेज बैंकों के साथ व्यापक चर्चा के बाद तैयार किया गया है, ताकि ग्रुप ए, बी और सी—सभी कैडर के कर्मचारियों को समान और अधिकतम लाभ मिल सके. मंत्रालय ने कहा कि यह योजना कर्मचारियों को आसान बैंकिंग, मजबूत वित्तीय सुरक्षा और मानसिक शांति प्रदान करेगी.
