झारखंड के उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने प्लेसमेंट एजेंसियों को बकाया राशि का भुगतान एक सप्ताह में करने का अल्टीमेटम दिया है। एजेंसियों पर लगभग 50 करोड़ रुपये बकाया है। मंत्री ने 15 मई को कैबिनेट बैठक में नई उत्पाद नीति पर निर्णय होने की संभावना जताई और अधिकारियों को अनियमितताओं पर त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
रांची। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने मंगलवार को कांके रोड स्थित उत्पाद भवन में विभागीय अधिकारियों व प्लेसमेंट एजेंसियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में मंत्री ने सभी प्लेसमेंट एजेंसियों से कहा कि वे अब तक की बकाया राशि का भुगतान यदि एक हफ्ते के भीतर नहीं करते हैं तो उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।
प्लेसमेंट एजेंसियों पर करीब 50 करोड़ रुपये का बकाया है। हालांकि, प्लेसमेंट एजेंसियों के प्रतिनिधियों ने मैनपावर के मानदेय भुगतान का मामला भी उठाया। इसपर मंत्री ने कहा कि वे बकाये से संबंधित बिल दें, विभाग मैनपावर भुगतान मामले में कार्रवाई करेगा।
मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने प्रस्तावित नई उत्पाद नीति पर विभागीय अधिकारियों के साथ चर्चा की। उन्होंने यह संभावना जताई है कि 15 मई को प्रस्तावित कैबिनेट की बैठक में नई उत्पाद नीति पर निर्णय हो सकता है। यह नीति सभी विभागों से पास होकर कैबिनेट की स्वीकृति के लिए पड़ी हुई है।
मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि यदि उत्पाद नीति लागू होने में कुछ देर होती है तो उसके विकल्प पर आगे के लिए विचार करें। इतना ही नहीं, मंत्री ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि शराब बिक्री में अनियमितता व अन्य किसी भी तरह की आम जनता की विभिन्न शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करें।
