झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सहारा इंडिया के निवेशकों को उनका हक दिलाने का आश्वासन दिया है। अबुआ सरकार निवेशकों के अधिकारों की रक्षा के लिए कानूनी कदम उठाएगी। विश्व भारती जनसेवा संस्थान के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर निवेशकों का पैसा वापस दिलाने और सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दायर करने का आग्रह किया।
रांची। राज्य सरकार ने सहारा के निवेशकों को हक दिलाने के लिए तमाम जरूरी उपाय करने का आश्वासन दिया है।
मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के दौरान कहा कि सहारा इंडिया के निवेशकों को हक-अधिकार दिलाने के लिए अबुआ सरकार विधिसम्मत कदम उठाएगी।
मुख्यमंत्री ने विश्व भारती जनसेवा संस्थान के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से सहारा इंडिया निवेशकों का पैसा वापस दिलाने, जांच आयोग का गठन और राज्य सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में हस्तक्षेप याचिका दायर करने की दिशा में पहल किए जाने का आग्रह किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले में राज्य सरकार विधिसम्मत कदम उठाएगी। मुख्यमंत्री से मुलाकात करने वालों मे संस्थान के राष्ट्रीय सचिव नागेंद्र कुमार कुशवाहा, संयुक्त सचिव अशोक कुमार राम, उप सचिव प्रवीण कुमार श्रीवास्तव और रेजिना सुचिता कच्छप शामिल थे।
निवेशकों के दावे निरस्त किए जा रहे, गठबंधन का आरोप
उल्लेखनीय है कि विधानसभा में भी राज्य सरकार सहारा निवेशकों को हक दिलाने के प्रति आश्वासन दे चुकी है। विधानसभा चुनाव के दौरान भी सत्तारूढ गठबंधन ने इस मुद्दे को जोरशोर से उठाया था
गठबंधन ने आरोप लगाया था कि निवेशकों के दावे निरस्त किए जा रहे हैं। ऐसे में सरकार निवेशकों को न्याय दिलाने के लिए पहल करेगी।
