चीन की कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स पर दबाव बढ़ने से वे भारतीय कंपनियों को 5% तक की छूट दे रहे हैं
अमेरिका और चीन के बीच छिड़े ट्रेड वार का असर अब भारत में भी दिखने की संभावना है. डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ युद्ध के चलते चीन की इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट कंपनियां भारतीय बाजार में कीमतों में कटौती करने को मजबूर हो सकती हैं, जिससे स्मार्टफोन, टीवी, फ्रिज जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान सस्ते हो सकते हैं.
ट्रेड वार: कारण और प्रभाव
अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक तनाव बढ़ता जा रहा है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर भारी टैरिफ लगाए हैं, जिसके जवाब में चीन ने भी अमेरिकी उत्पादों पर टैक्स बढ़ा दिया है. इस ट्रेड वार के कारण चीन की एक्सपोर्ट कंपनियों पर दबाव बढ़ गया है, क्योंकि अमेरिका से आने वाले ऑर्डर में कमी आई है.
भारतीय कंपनियों के लिए सुनहरा मौका
इस स्थिति का फायदा भारतीय कंपनियों को मिल सकता है. चीन की कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स पर दबाव बढ़ने से वे भारतीय कंपनियों को 5% तक की छूट दे रहे हैं. गोदरेज एंटरप्राइजेज ग्रुप में अप्लायंस बिजनेस के हेड कमल नंदी के अनुसार, “चीन में डिमांड घटने से वहां के कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स दबाव में हैं, और ऐसे में भारतीय कंपनियों के पास कीमतों को लेकर नए सिरे से बातचीत करने का मौका है.”
ग्राहकों को मिलेगा फायदा
भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियां इस छूट का कुछ हिस्सा ग्राहकों को दे सकती हैं. इससे स्मार्टफोन, टीवी, फ्रिज और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम की कीमतें भारत में घट सकती हैं.
सुपर प्लास्ट्रॉनिक्स के सीईओ अवनीत सिंह मारवाह ने बताया कि चीन में सप्लाई ज्यादा होने और अमेरिका से ऑर्डर घटने से कंपनियों में घबराहट है. इस कारण भारतीय कंपनियां कीमतों पर फिर से बातचीत कर रही हैं और इस छूट का कुछ हिस्सा ग्राहकों को भी मिलेगा.
कब तक दिख सकता है असर?
इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में आमतौर पर 2 से 3 महीने का इन्वेंट्री साइकिल चलता है. इसलिए कंपनियां मई-जून से नए ऑर्डर देना शुरू करेंगी. उम्मीद है कि इसका असर बाजार में जल्द ही दिखने लगेगा.
सरकार का प्रोत्साहन
इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए सरकार भी सक्रिय है. हाल ही में सरकार ने 22,919 करोड़ रुपये की PLI (प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव) योजना को मंजूरी दी है. यह योजना नॉन-सेमिकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के लिए है, जिससे भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा और ग्लोबल निर्भरता कम होगी
