आयुष्मान भारत घोटाला मामले में ईडी ने झारखंड में कई जगहों पर छापेमारी की. इस दौरान ईडी ने कई दस्तावेज जब्त किए हैं.
रांची: झारखंड में एक बार फिर से ईडी की कार्रवाई तेज हो गई है. इस बार झारखंड में आयुष्मान भारत योजना में करोड़ों रुपए के घोटाले को लेकर ईडी ने झारखंड के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के पीएस के ठिकानों सहित कुल 21 स्थानों पर एक साथ छापेमारी की. छापेमारी के दौरान कई डिजिटल एविडेंस के साथ-साथ अन्य कागजात भी बरामद किए गए हैं.
शुक्रवार की सुबह से शुरू हुई रेड
झारखंड में आयुष्मान भारत में करोड़ों की अनियमितता को लेकर ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है. शुक्रवार की सुबह करीब 6 बजे से ईडी ने झारखंड सरकार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के पीएस रहे ओमप्रकाश सिंह उर्फ गुड्डू, झारखंड राज्य आयोग्य सोसायटी (जसास) के पूर्व एडिशनल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अभिषेक श्रीवास्तव, कंसल्टेंट रहे वैभव राय, हजारीबाग के एके सनशाइन अस्पताल के संचालक अर्जुन कुमार समेत कईयों के ठिकानों पर छापेमारी की.
ईडी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, आयुष्मान भारत योजना में घोटाले से जुड़े केस में एजेंसी ने शुक्रवार की सुबह एक साथ झारखंड, दिल्ली, यूपी और पश्चिम बंगाल के 21 ठिकानों पर छापेमारी की. छापेमारी के दौरान ईडी ने आयुष्मान के भुगतान से जुड़े दस्तावेज, बैंक खातों, हार्ड डिस्क, मोबाइल समेत अन्य चीजें जब्त की है. हालांकि जब्त दस्तावेजों के संबंध में एजेंसी ने अबतक खुलासा नहीं किया है. एजेंसी की टीम ने झारखंड में कुल 17 ठिकानों पर छापेमारी की है.
दर्जन भर आए रडार पर
ईडी की इस रेड में आयुष्मान योजना में गड़बड़ी करने वाला पूरा नेटवर्क एजेंसी के रडार पर आ गया है. इस मामले में कंसल्टेंट, बीमा कंपनियों से जुड़े अधिकारी के साथ-साथ कई स्वास्थ्य कर्मी, जसास के अधिकारी और कंसल्टेंट भी घेरे में हैं.
शुक्रवार को ईडी ने आयुष्मान योजना के भुगतान के लिए थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर का काम करने वाली बीमा कंपनी एमडी इंडिया, सेफवे, मेडी असिस्ट से जुड़े लोगों के ठिकानों पर भी छापेमारी की है. ईडी की टीम ने एक साथ शुक्रवार की सुबह छह बजे झारखंड के रांची, जमशेदपुर, हजारीबाग, बोकारो, गुमला में दबिश दी.
क्या है मामला
सीएजी के द्वारा अगस्त 2023 में आयुष्मान योजना में गड़बड़ी से जुडी रिपोर्ट पेश की गई थी. रांची में भी आयुष्मान योजना में गड़बड़ी का मामला सामने आने के बाद ईडी ने इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग से रिपोर्ट मांगी थी. इस रिपोर्ट में अनियमितता के संबंध में दर्ज केस की जानकारी विभाग ने एजेंसी को दी थी. ईडी ने इन सब केस के आधार पर ही ईसीआईआर दर्ज किया था. इसके बाद एजेंसी के द्वारा घोटाले में शामिल लोगों की भूमिका की गोपनीय तरीके से पड़ताल की जा रही थी.
प्रारंभिक जांच में ईडी ने पाया कि फर्जी दावों के आधार पर कई अस्पतालों को काफी मोटा भुगतान किया गया था. भुगतान के लिए फर्जी तरीके से बनायी गई दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया था. इसमें जसास अधिकारियों, कंसल्टेंट, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर का काम कर रही कंपनियों, बीमा कंपनियों की भूमिका पूरी साजिश में उभर कर सामने आयी है. जिसकी जांच की जा रही है.
