धनबाद: जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट (डीएमएफटी) के न्यास परिषद की बैठक शनिवार को न्यू टाउन हॉल में आयोजित की गई. बैठक में जिले के सर्वांगीण विकास के लिए 364.77 करोड़ की 847 योजनाओं के अनुमोदन के प्रस्ताव पर चर्चा की गई. न्यास परिषद की बैठक में सांसद और विधायक के साथ जिले के डीसी माधवी मिश्रा और पदाधिकारी मौजूद रहे.
कार्यक्रम में डीसी माधवी मिश्रा ने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल आपूर्ति, समाज कल्याण सहित जिले के चौमुखी विकास पर जिला प्रशासन का ध्यान केंद्रित है. उन्होंने कहा कि इस वर्ष गर्मी में पेयजल की समस्या को दूर करने के लिए प्रशासन द्वारा पिछले वर्ष से बेहतर व्यवस्था की जाएगी. जिले में चल रही वृहद जलापूर्ति योजनाओं को पूरा कराकर सभी पंचायत को जलापूर्ति सुनिश्चित करना भी प्रशासन की प्राथमिकता है.
वहीं, जर्जर पंचायत भवनों का जीर्णोद्धार, विद्यालयों में अतिरिक्त क्लासरूम और बाउंड्री वॉल का निर्माण कार्य कई विद्यालयों में किया जा चुका है, कई विद्यालयों में निर्माण कार्य जारी है. जो आंगनबाड़ी के पास अपना भवन है उसे मॉडल आंगनबाड़ी बनाया जाएगा.
डीसी ने कहा कि जिले वासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए प्रशासन कृतसंकल्पित है. इसलिए सदर अस्पताल एवं शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल को अपग्रेड किया जाएगा. दोनों अस्पतालों में मैनपावर, बुनियादी संरचना के अलावा चिकित्सा उपकरणों की कमी की समीक्षा की गई है. एएनएम, जीएनएम एवं टेक्नीशियन के रिक्त पदों को एनएचएम की चयन प्रक्रिया के तहत भरा जाएगा.
डीसी ने झारखंड जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट की 7 अक्टूबर 2024 को जारी की गई नई नियमावली से सभी जनप्रतिनिधियों को अवगत कराया. उन्होंने इसी नियमावली के तहत योजना का चयन करने का अनुरोध किया.
बैठक में सांसद धनबाद ढुलू महतो ने कहा कि विगत कुछ वर्षों से कई जलापूर्ति योजनाएं धीमी गति से चल रही है. जिला प्रशासन को इस पर निगरानी रखनी चाहिए और दोषियों पर कार्रवाई करनी चाहिए. सांसद ने डीएमएफटी की राशि से धनबाद में हवाई अड्डा निर्माण के लिए जमीन खरीदने का भी प्रस्ताव रखा.
सांसद गिरिडीह चंद्रप्रकाश चौधरी ने कहा कि जनप्रतिनिधियों को स्वीकृत, पूर्ण और लंबित योजना की सूची उपलब्ध करानी चाहिए. कार्य में विलंब होने पर संवेदक पर जवाबदेही तय होनी चाहिए. उन्होंने पारदर्शिता से काम करने, प्रदूषण दूर करने, लोगों को सामुदायिक सुविधा मुहैया कराने तथा विस्थापितों को रोजगार से जोड़ने का अनुरोध किया.
विधायक टुंडी मथुरा प्रसाद महतो ने भी पानी की समस्या दूर करने, जलापूर्ति की हर योजना की जांच करने, कार्य की गुणवत्ता बरकरार रखने, शिक्षा और पेयजल पर विशेष ध्यान देने का अनुरोध किया.
विधायक धनबाद राज सिन्हा ने हर पंचायत में एक विवाह भवन व मल्टीपरपज हॉल बनाने, करकेंद शहरी स्वास्थ्य केंद्र में अल्ट्रासाउंड मशीन लगाने, हिरक चौक पर फ्लाईओवर का निर्माण कराने, गया पुल अंडरपास का चौड़ीकरण कराने, रेड क्रॉस सोसाइटी में दस बेड का डायलिसिस युनिट लगाने, अरलगड़िया में विवाह भवन का निर्माण कराने का अनुरोध किया.
विधायक निरसा अरूप चटर्जी ने मैथन एवं पंचेत के पर्यटन स्थलों को विकसित करने, पहाड़ी पर टूरिस्ट रिजोर्ट व इको-टूरिज्म पार्क बनाने, नदी एवं तालाबों का गहरी करण कराने, बड़े जलाशयों में मछली पालन को बढ़ावा देने का अनुरोध किया. वहीं, विधायक झरिया श्रीमती रागिनी सिंह ने पेयजल, बिजली, सड़क, नाली जैसी बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित कराने, जर्जर भवनों की मरम्मत कराने और झरिया का सौंदर्यीकरण कराने का अनुरोध किया. बाघमारा विधायक शत्रुघ्न महतो ने मेघा जलापूर्ति योजना पेज एक एवं दो के कार्य में तेजी लाने, बाघमारा में लीडर स्कूल निर्माण कराने एवं पंचायत सचिवालयों का जीर्णोद्धार कराने का अनुरोध किया. सिंदरी विधायक चंद्रदेव महतो ने सिंदरी में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ कराने, गौशाला अस्पताल को अपग्रेड करने, तिलैया पंचायत में अलग पंचायत भवन का निर्माण कराने व अलग पुलिस पिकेट बनाने का अनुरोध किया.
जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट के न्यास परिषद की बैठक में कार्यकारी एजेंसियों से प्राप्त प्राक्कलनों पर अनुमोदन के लिए पीएचईडी 1 की 58.03 करोड़ की 71 योजना, पीएचईडी 2 की 8.82 करोड़ की 31 योजना, पेयजल एवं स्वच्छता (यांत्रिक) प्रमंडल की 3.48 करोड़ की 6, झमाडा की 8.39 करोड़ की 5, भवन प्रमंडल (स्वास्थ्य प्रक्षेत्र) की 99 लाख की एक, भवन प्रमंडल (शिक्षा प्रक्षेत्र) की 36.67 करोड़ की 184, लघु सिंचाई (जल संरक्षण) की 1.57 करोड़ की 2, लघु सिंचाई (आधारभूत संरचना) की 24.61 करोड़ की 77, ग्रामीण कार्य विभाग (आधारभूत संरचना) की 38.88 करोड़ की 26, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल (आधारभूत संरचना) की 12.97 करोड़ की 13 योजना के प्रस्ताव पर चर्चा की गई.
साथ ही प्रबंधकीय समिति द्वारा स्वीकृत ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल की 75.67 करोड़ की 167, ग्रामीण कार्य विभाग की 55.73 करोड़ की 65, लघु सिंचाई की 10.50 करोड़ की 24, पेयजल एवं स्वच्छता यांत्रिक प्रमंडल की 2.68 करोड़ की 12, भवन निर्माण विभाग की 23.90 करोड़ की 120, विद्युत कार्य प्रमंडल की 1.10 करोड़ की 5, सिविल सर्जन की 7.57 लाख की 1, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल की 23.01 लाख की 1, पीएचईडी 2 की 42.08 लाख की 2 एवं पीएचईडी 1 की 6.21 लाख की 1 योजना के अनुमोदन प्रस्ताव पर चर्चा की गई.
