पटना | 21 नवंबर 2026
बिहार में गंगा नदी पर बने कच्ची दरगाह-बिदुपुर छह लेन पुल के उद्घाटन के साथ ही इसके नाम को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार, 21 नवंबर को इस पुल का उद्घाटन किया। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पर इसका नाम ‘नीतीश सेतु’ रखे जाने के बाद बीजेपी-जेडीयू और आरजेडी के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है।
इस विवाद के केंद्र में राघोपुर भी है। यह विधानसभा क्षेत्र लंबे समय से लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार की राजनीति का मजबूत आधार रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि एनडीए इस पुल को विकास के साथ-साथ क्षेत्रीय राजनीतिक संदेश के रूप में भी पेश कर सकता है।
पुल के नाम पर तेज हुई बयानबाजी
बिहार सरकार ने 13 नवंबर को कच्ची दरगाह-बिदुपुर छह लेन पुल का नाम पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पर रखने की घोषणा की थी। इसके बाद आरजेडी ने इस फैसले पर सवाल उठाए।
नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पूछा कि जब पहले पुल के लिए दूसरे नामों पर विचार किया गया था, तो अचानक नीतीश सेतु नाम रखने का फैसला क्यों लिया गया। उन्होंने जीवित व्यक्ति के नाम पर सार्वजनिक परियोजना का नाम रखने की परंपरा पर भी आपत्ति जताई।
वहीं, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नामकरण का बचाव करते हुए कहा कि अगर पुल का नाम नीतीश कुमार के नाम पर नहीं रखा जाता, तो फिर किसके नाम पर रखा जाना चाहिए? उनके मुताबिक, इस परियोजना की परिकल्पना और इसे आगे बढ़ाने में नीतीश कुमार की अहम भूमिका रही है।
सम्राट चौधरी ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार ने वर्ष 2014 के चुनाव के दौरान राघोपुर क्षेत्र को पटना से सीधे जोड़ने के लिए पुल बनवाने का वादा किया था। मुख्यमंत्री के अनुसार, इस परियोजना का नामकरण उसी योगदान के सम्मान में किया गया है।
राघोपुर में विकास के मुद्दे को आगे रखने की कोशिश
वरिष्ठ पत्रकार ओम प्रकाश अश्क के मुताबिक, पुल के नामकरण को लेकर आरजेडी की आपत्ति के पीछे राघोपुर की राजनीतिक अहमियत भी एक कारण हो सकती है। उनका मानना है कि बीजेपी इस परियोजना के जरिए इलाके के लोगों तक यह संदेश पहुंचाना चाहेगी कि केंद्र और राज्य की एनडीए सरकार बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी मांगों को पूरा कर रही है।
अश्क के अनुसार, पुल बनने से राघोपुर और आसपास के इलाकों के लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। इससे पटना तक पहुंच आसान होने के साथ-साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और कारोबार से जुड़े कामों में भी मदद मिल सकती है।
उन्होंने यह भी कहा कि हाल में हुए नाव हादसे के संदर्भ में पुल की उपयोगिता को लोगों के सामने रखा जा सकता है। उनके मुताबिक, नीतीश कुमार के नाम पर पुल का नामकरण करके एनडीए इलाके में लव-कुश समीकरण को भी राजनीतिक संदेश देने की कोशिश कर सकता है।
हालांकि, यह विश्लेषकों का राजनीतिक आकलन है। इसका असर स्थानीय जनसमर्थन या चुनावी समीकरण पर क्या होगा, यह अभी स्पष्ट नहीं है।
बीजेपी-जेडीयू के रिश्तों में भी नामकरण का संदेश
वरिष्ठ पत्रकार अरुण कुमार पांडेय पुल के नामकरण को बीजेपी और जेडीयू के बीच राजनीतिक तालमेल के प्रतीक के तौर पर देखते हैं। उनका कहना है कि इससे दोनों सहयोगी दलों के बीच नीतीश कुमार के योगदान को लेकर एक साझा संदेश देने की कोशिश हुई है।
पांडेय के मुताबिक, केवल पुल का नाम बदलने से राघोपुर का चुनावी समीकरण बदल जाएगा, ऐसा मानना जल्दबाजी होगी। हालांकि, एनडीए इस परियोजना के जरिए यह सवाल जरूर उठा सकता है कि लंबे समय तक एक ही राजनीतिक परिवार के प्रतिनिधित्व वाले क्षेत्र में पुल जैसी बुनियादी सुविधा के लिए इतना इंतजार क्यों करना पड़ा।
उन्होंने यह भी कहा कि नीतीश कुमार के कार्यकाल में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के नाम पर सड़कों और पार्कों का नामकरण किया गया है। ऐसे में नीतीश सेतु का नामकरण जेडीयू के लिए सम्मान के रूप में भी देखा जा सकता है।
13 नवंबर को हुई थी नामकरण की घोषणा
बिहार सरकार ने 13 नवंबर को आधिकारिक तौर पर घोषणा की थी कि कच्ची दरगाह-बिदुपुर छह लेन पुल को ‘नीतीश सेतु’ के नाम से जाना जाएगा। इसके बाद से आरजेडी नेताओं ने इस फैसले पर सवाल उठाने शुरू कर दिए थे।
राजनीतिक विवाद के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 नवंबर को पुल का उद्घाटन कर इसे राष्ट्र को समर्पित किया। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और राज्य सरकार के प्रतिनिधियों ने नामकरण को नीतीश कुमार के विकास कार्यों के प्रति सम्मान बताया।
बीजेपी की ओर से भी कहा गया कि नीतीश कुमार ने बिहार में शासन और विकास की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दूसरी ओर, आरजेडी इस परियोजना और उसके नामकरण को लेकर अपना विरोध दर्ज करा रही है।
विकास परियोजना के साथ राजनीतिक बहस भी
नीतीश सेतु उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच सड़क संपर्क को मजबूत करने वाली महत्वपूर्ण परियोजना है। इसके चालू होने से राघोपुर दियारा समेत आसपास के इलाकों के लोगों को पटना आने-जाने में सुविधा मिलने की उम्मीद है।
लेकिन उद्घाटन के साथ ही यह पुल विकास के अलावा राजनीतिक श्रेय और क्षेत्रीय समीकरणों की बहस का हिस्सा भी बन गया है। बीजेपी-जेडीयू इसे नीतीश कुमार के योगदान और विकास कार्यों से जोड़ रहे हैं, जबकि आरजेडी नामकरण के फैसले पर सवाल उठा रही है। आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि स्थानीय लोग इस परियोजना को मुख्य रूप से विकास की सुविधा के तौर पर देखते हैं या इसके राजनीतिक संदेश को भी महत्व देते हैं।
