रांची | 21 नवंबर 2026
चारा घोटाला मामले में राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की अपील पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने तीन आरोपितों को सरकारी गवाह बनाकर माफी देने की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। लालू प्रसाद के अधिवक्ता ने दलील दी कि संबंधित गवाहों के बयान माफी दिए जाने से पहले ही दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 164 के तहत दर्ज कर लिए गए थे। बचाव पक्ष के अनुसार, इस प्रक्रिया की वैधता की जांच जरूरी है।
यह मामला 18 नवंबर 2026 को झारखंड हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति अनुभा रावत चौधरी की अदालत में सुनवाई के लिए आया था। इस दौरान बचाव पक्ष ने तीन अप्रूवरों को माफी देने से जुड़े निचली अदालत के आदेश और सीबीआई के आवेदन की सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध कराने का आग्रह किया।
तीन आरोपित बाद में बने सरकारी गवाह
सुनवाई में लालू प्रसाद की ओर से अधिवक्ता ने बताया कि मामले के तीन आरोपित आरके दास, शैलेश प्रसाद सिंह और शिव कुमार पाटवारी को बाद में सरकारी गवाह बनाया गया था।
बचाव पक्ष के अनुसार, आरके दास को 14 मार्च 2000, शैलेश प्रसाद सिंह को 17 जून 2003 और शिव कुमार पाटवारी को 3 मई 2005 को माफी दी गई थी। अधिवक्ता ने कहा कि इन तीनों को अप्रूवर बनाने की प्रक्रिया की वैधानिकता पर आगे विस्तार से बहस की जाएगी।
इसके लिए माफी देने से संबंधित आदेशों और सीबीआई के आवेदनों की तारीख तथा उनकी प्रतियां जरूरी हैं।
धारा 164 के तहत पहले बयान दर्ज होने पर आपत्ति
बचाव पक्ष का कहना है कि तीनों गवाहों के बयान माफी मिलने से पहले ही CrPC की धारा 164 के तहत दर्ज कर लिए गए थे। अधिवक्ता ने दलील दी कि माफी देने के लिए धारा 306 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए था।
उनके मुताबिक, माफी से पहले बयान दर्ज कराने की प्रक्रिया प्रथम दृष्टया कानूनी सवाल खड़े करती है। बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि सरकारी गवाह बनाने की प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए, जिससे किसी दबाव या प्रभाव की आशंका न रहे।
दोनों चार्जशीट का दिया गया हवाला
सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने मामले में दाखिल दो चार्जशीट की स्थिति का भी उल्लेख किया। पहली चार्जशीट 28 अक्टूबर 1997 को दाखिल हुई थी, जबकि पूरक चार्जशीट 25 अगस्त 2004 को दाखिल की गई थी।
अधिवक्ता के अनुसार, पहली चार्जशीट में आरके दास को गिरफ्तार नहीं दिखाया गया था। लालू प्रसाद यादव का नाम आरोपितों की सूची में 25वें स्थान पर था और उस समय वह न्यायिक हिरासत में थे। शैलेश प्रसाद सिंह का नाम 34वें नंबर पर था और उन्हें भी गिरफ्तार नहीं दिखाया गया था।
वहीं, शिव कुमार पाटवारी का नाम पहली चार्जशीट में आरोपित के रूप में शामिल नहीं था, हालांकि वह प्राथमिकी में नामजद थे। बाद में उन्हें 25 अगस्त 2004 की पूरक चार्जशीट में 35वें आरोपित के तौर पर शामिल किया गया। इसके बाद 3 मई 2005 को उन्हें माफी देकर सरकारी गवाह बनाया गया।
आरके दास की भूमिका का भी किया जिक्र
बचाव पक्ष ने पहली चार्जशीट के कुछ हिस्सों का हवाला देते हुए आरके दास की भूमिका पर भी सवाल उठाए। अधिवक्ता के मुताबिक, आरके दास पशुपालन विभाग में महत्वपूर्ण पद पर थे और विभाग में कथित अवैध निकासी से जुड़ी गतिविधियों की जानकारी रखते थे।
चार्जशीट में देवघर के तत्कालीन उपायुक्त की ओर से भेजी गई जांच रिपोर्ट और पत्र को कथित तौर पर नष्ट करने में उनकी भूमिका का उल्लेख होने की बात भी अदालत में रखी गई। इसके अलावा विभागीय अधिकारियों के खिलाफ दर्ज सतर्कता मामलों की जांच प्रभावित करने और कुछ नामों को जांच के दायरे से बाहर रखने से जुड़े आरोपों का भी हवाला दिया गया।
बचाव पक्ष का तर्क है कि चार्जशीट में आरके दास की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया गया था। ऐसे में उन्हें माफी देकर सरकारी गवाह बनाने की प्रक्रिया की वैधता पर विचार किया जाना चाहिए।
लालू के खिलाफ आरोप तय करने के तरीके को भी चुनौती
सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने लालू प्रसाद यादव के खिलाफ आरोप तय करने की प्रक्रिया पर भी आपत्ति जताई। अधिवक्ता ने कहा कि आरोप दो हिस्सों में तय किए गए थे और लालू प्रसाद के संबंध में तीन अलग-अलग बिंदुओं का उल्लेख किया गया था। हालांकि, उनके मुताबिक, आरोप तय करने के आदेश में कथित आपराधिक कृत्य और प्रत्येक आरोपित की विशिष्ट भूमिका का पर्याप्त विवरण नहीं था।
बचाव पक्ष ने CrPC की धाराओं 211, 212 और 213 का हवाला देते हुए कहा कि आरोप तय करते समय अपराध की प्रकृति, समय, स्थान और आरोपित की भूमिका से संबंधित जरूरी जानकारी स्पष्ट होनी चाहिए।
अधिवक्ता के अनुसार, आदेश में देवघर कोषागार से 89,27,164.15 रुपये के कथित गबन का उल्लेख है, लेकिन लालू प्रसाद की विशिष्ट भूमिका का पर्याप्त ब्योरा नहीं दिया गया।
दोषसिद्धि से जुड़े कानूनी पहलुओं पर भी बहस
बचाव पक्ष ने अदालत को बताया कि लालू प्रसाद को भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के आरोप से बरी किया गया था, जबकि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(डी) और 13(2) तथा आईपीसी की धारा 120बी के तहत दोषी ठहराया गया।
इस कानूनी पहलू पर दलील देते हुए अधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट के कालिचरण एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2023) 2 SCC 583 के फैसले का हवाला दिया।
मामले में सीबीआई की ओर से अधिवक्ता दीपक कुमार भारती अदालत में उपस्थित थे। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने अप्रूवरों को माफी देने की प्रक्रिया और आरोप तय करने के आदेश से जुड़े सवाल उठाए। इन दलीलों पर अदालत का अंतिम निर्णय क्या होगा, यह आगे की न्यायिक कार्यवाही में स्पष्ट होगा।
