Friday, November 20, 2026

बिहार में 2.25 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों पर MoU, सम्राट चौधरी बोले- बिहार पर भरोसा करें उद्यमी

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पटना, 20 नवंबर 2026। बिहार में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने विभिन्न कंपनियों और संस्थानों के साथ करीब 2.25 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों से जुड़े समझौता ज्ञापनों (MoU) का आदान-प्रदान किया है। शुक्रवार को पटना के होटल मौर्या में उद्योग और ऊर्जा विभाग की ओर से आयोजित ‘उद्यमियों से संवाद’ एवं ‘एमओयू एक्सचेंज’ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी शामिल हुए। उन्होंने निवेशकों से बिहार में उद्योग स्थापित करने और राज्य की आर्थिक प्रगति में भागीदारी निभाने की अपील की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार औद्योगिक विकास के लिए तैयार है। सरकार का लक्ष्य राज्य को देश के तेजी से औद्योगिक विकास करने वाले राज्यों में शामिल करना है। उनके मुताबिक, निवेश प्रस्तावों की बड़ी राशि राज्य के प्रति उद्योग जगत के बढ़ते भरोसे को दर्शाती है।

NTPC और न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन के 70-70 हजार करोड़ के प्रस्ताव

कार्यक्रम में ऊर्जा, एविएशन, डेटा सेंटर, मेटल, सेमीकंडक्टर और अन्य क्षेत्रों से जुड़ी कंपनियों ने निवेश प्रस्ताव पेश किए। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, प्रमुख प्रस्ताव देने वाले संस्थानों में शामिल हैं:

कंपनी या संस्थाननिवेश प्रस्ताव
NTPC लिमिटेड₹70,000 करोड़
न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया₹70,000 करोड़
फेडरेशन ऑफ एविएशन इंडस्ट्री इन इंडिया₹12,500 करोड़
CTRLS₹10,000 करोड़
रेनवियन (रामकी ग्रुप)₹10,000 करोड़
अडानी हाइड्रो एनर्जी 7 लिमिटेड₹9,900 करोड़
अडानी हाइड्रो एनर्जी 15 लिमिटेड₹9,900 करोड़
टोरेंट एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस₹7,684.94 करोड़
ग्रीनको एनर्जीज₹5,400 करोड़
SAEL इंडस्ट्रीज₹4,000 करोड़
CPA प्राइवेट लिमिटेड₹3,500 करोड़
रश्मि मेटलर्जिकल इंडस्ट्री₹3,000 करोड़
राणा होल्डिंग₹3,000 करोड़
बगमेनिया सेमीकॉन₹2,000 करोड़
किविसा ऑर्गेनिक्स₹1,200 करोड़

इन प्रस्तावों में ऊर्जा क्षेत्र की बड़ी परियोजनाएं भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य की बढ़ती बिजली जरूरतों को देखते हुए करीब 11,000 मेगावाट बिजली के लिए भी समझौता किया गया है। उन्होंने कहा कि पर्याप्त बिजली उपलब्ध होने से उद्योगों के विस्तार और नए निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा।

निवेश प्रस्तावों को 30 दिनों में मंजूरी देने की तैयारी

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने निवेशकों को भरोसा दिलाया कि राज्य में कारोबार करना आसान बनाने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की व्यवस्था को बेहतर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि निवेश से जुड़े प्रस्तावों पर 30 दिनों के भीतर निर्णय लेने की व्यवस्था की जा रही है।

मुख्यमंत्री के मुताबिक, यदि निर्धारित समय में प्रस्ताव पर फैसला नहीं होता है तो 31वें दिन उसे स्वतः स्वीकृत यानी ‘डीम्ड अप्रूवल’ मानने का प्रावधान किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य उद्योगपतियों को अनावश्यक प्रक्रियाओं से राहत देकर निवेश के अनुकूल माहौल तैयार करना है।

उन्होंने कहा कि बिहार में पर्याप्त संसाधन, कुशल मानवबल और बड़ा बाजार उपलब्ध है। निवेशकों को इन संभावनाओं का लाभ उठाते हुए राज्य में उद्योग लगाने चाहिए।

2047 तक विकसित भारत में बिहार की अहम भूमिका का लक्ष्य

सम्राट चौधरी ने कहा कि वर्ष 2047 में देश की आजादी के 100 वर्ष पूरे होने तक विकसित भारत के निर्माण में बिहार की महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए। इसके लिए राज्य की ऐतिहासिक विरासत, प्रतिभा और प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करते हुए औद्योगिक और आर्थिक विकास को गति देने की जरूरत है।

उन्होंने बिहार को शिक्षा का प्रमुख केंद्र बनाने की योजना का भी जिक्र किया। मुख्यमंत्री ने बड़े शैक्षणिक संस्थानों से राज्य में अपने संस्थान स्थापित करने की अपील की। साथ ही, बिहार के उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाने के लिए परिवहन तथा लॉजिस्टिक्स सुविधाओं के विकास की बात कही।

12 नई टाउनशिप विकसित करने की योजना

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में 12 नई टाउनशिप विकसित करने की योजना है। इसके साथ ही इको-टूरिज्म और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने पर भी काम किया जा रहा है।

उन्होंने श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज और भगवान बुद्ध से जुड़े स्थलों के विकास के अलावा सीतामढ़ी में माता सीता की जन्मस्थली से संबंधित निर्माण एवं विकास कार्यों का उल्लेख किया। सरकार का मानना है कि पर्यटन से स्थानीय स्तर पर रोजगार और आर्थिक गतिविधियों के नए अवसर बन सकते हैं।

नदी की गाद और बाढ़ की समस्या को संसाधन में बदलने की कोशिश

सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार के सामने पानी और बड़ी आबादी से जुड़ी चुनौतियां रही हैं। सरकार इन चुनौतियों को विकास के अवसरों में बदलने की दिशा में काम कर रही है।

उन्होंने उत्तर बिहार की नदियों से निकलने वाली गाद के वैज्ञानिक प्रबंधन का जिक्र किया। मुख्यमंत्री के अनुसार, गाद का इस्तेमाल निर्माण कार्यों में करने की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। इसके अलावा बाढ़ नियंत्रण के लिए नदियों के तटबंधों को ऊंचा और व्यवस्थित करने सहित अन्य उपायों पर भी काम किया जा रहा है।

1.92 करोड़ परिवारों को 125 यूनिट मुफ्त बिजली का दावा

ऊर्जा क्षेत्र की योजनाओं की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में बिजली पर करीब 23,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जा रही है। उनके अनुसार, 1.92 करोड़ परिवारों को हर महीने 125 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जा रही है।

उन्होंने कहा कि बिजली की पर्याप्त उपलब्धता उद्योगों के संचालन और नए निवेश के लिए महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव, उद्योग एवं खेल मंत्री श्रेयसी सिंह, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत सहित कई वरिष्ठ अधिकारी और उद्योग जगत के प्रतिनिधि मौजूद रहे।


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