रांची, 20 नवंबर 2026। झारखंड में खेल सुविधाओं और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार की दिशा में राज्य सरकार ने दो महत्वपूर्ण पहल की जानकारी दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विश्व बाल दिवस के अवसर पर सभी पंचायतों में खेल मैदान विकसित करने का लक्ष्य बताया। वहीं, स्वास्थ्य विभाग राज्य के सभी 81 विधानसभा क्षेत्रों में बेहतर सुविधाओं वाले अस्पताल उपलब्ध कराने की योजना पर काम कर रहा है। इसके लिए मौजूदा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को 50 बेड वाले अस्पतालों के रूप में विकसित करने पर विचार किया जा रहा है।
हर पंचायत में खेल मैदान बनाने का सरकार का लक्ष्य
विश्व बाल दिवस पर शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कांके रोड स्थित अपने आवासीय कार्यालय में यूनिसेफ से जुड़े बाल पत्रकारों से मुलाकात की। इस दौरान विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों ने शिक्षा, खेल और बच्चों से जुड़े मुद्दों पर मुख्यमंत्री के साथ बातचीत की।
खेलकूद की सुविधाओं पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य राज्य की सभी पंचायतों में खेल मैदान तैयार करना है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस लक्ष्य को पूरा करने में समय लगेगा और इसे चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने बताया कि विद्यार्थियों को पढ़ाई के बेहतर अवसर देने के लिए सभी जिलों में पुस्तकालय विकसित किए जा रहे हैं। उनके मुताबिक, बच्चों के समग्र विकास के लिए पढ़ाई के साथ खेलकूद भी जरूरी है।
स्कूलों को खेल सामग्री देने और अधिकारियों को निरीक्षण का निर्देश
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी स्कूलों में खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए विद्यार्थियों को खेल सामग्री उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा अधिकारियों को अपने कार्यक्षेत्र के स्कूलों में एक दिन बिताकर बच्चों से सीधे संवाद करने का निर्देश दिया गया है।
शिक्षकों को गैर-शैक्षणिक कार्यों से मुक्त रखने के मुद्दे पर भी सरकार समीक्षा कर रही है, ताकि पढ़ाई प्रभावित न हो।
बाल पत्रकारों ने बाल विवाह और बाल श्रम पर रखे अनुभव
मुलाकात के दौरान बाल पत्रकारों ने मुख्यमंत्री को बताया कि वे बाल विवाह और बाल श्रम जैसी सामाजिक समस्याओं के खिलाफ जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं। स्कूल छोड़ चुके बच्चों को दोबारा शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने के प्रयासों की जानकारी भी उन्होंने दी।
मुख्यमंत्री ने बच्चों की सक्रियता और आत्मविश्वास की सराहना की। उन्होंने कहा कि बाल विवाह कानूनन अपराध है और इसे रोकने के लिए समाज में जागरूकता जरूरी है। स्कूलों में माहवारी संबंधी जागरूकता अभियान चलाने और किशोरियों को सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने की पहल का भी उन्होंने उल्लेख किया।
सभी 81 विधानसभा क्षेत्रों में 50 बेड के अस्पताल की योजना
दूसरी ओर, राज्य के स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए स्वास्थ्य विभाग में अस्पतालों के उन्नयन और मानव संसाधन की जरूरतों पर चर्चा हुई। प्रस्ताव के अनुसार, राज्य के सभी 81 विधानसभा क्षेत्रों में बेहतर सुविधाओं वाला एक-एक अस्पताल सुनिश्चित करने की योजना है।
इसके लिए मौजूदा स्वास्थ्य केंद्रों को 50 बेड की क्षमता वाले संस्थानों के रूप में विकसित करने पर विचार किया जा रहा है। विभागीय चर्चा में निम्न प्रस्ताव सामने आए:
- 47 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को 50 बेड वाले फर्स्ट रेफरल यूनिट (FRU) के रूप में विकसित करना।
- 86 केंद्रों को 50 बेड वाले अनुमंडलीय अस्पताल या FRU के रूप में अपग्रेड करना।
- अस्पतालों में जरूरत के अनुसार मानव संसाधन का पुनर्गठन करना।
- अनुपयोगी और अप्रचलित पदों को समाप्त कर आवश्यकतानुसार नए पद सृजित करना।
इन प्रस्तावों का उद्देश्य मरीजों को अपने आसपास बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना है।
स्वास्थ्य संस्थानों में कर्मचारियों की जरूरत का होगा आकलन
शुक्रवार को स्वास्थ्य विभाग की विशेष सचिव डॉ. नेहा अरोड़ा की अध्यक्षता में हुई बैठक में अस्पतालों को इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड (IPHS) के अनुरूप विकसित करने पर भी विचार-विमर्श हुआ।
बैठक में स्वास्थ्य उपकेंद्रों, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, अनुमंडलीय अस्पताल और जिला अस्पतालों में कर्मचारियों की उपलब्धता की समीक्षा की गई।
इस दौरान आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में एएनएम, विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में स्टाफ नर्स और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत से संबंधित जिलावार आंकड़े भी प्रस्तुत किए गए।
विभागीय चर्चा में यह बात भी सामने आई कि जहां नियमित नियुक्तियों से तत्काल जरूरत पूरी करना संभव नहीं होगा, वहां आउटसोर्सिंग के विकल्प पर विचार किया जा सकता है।
बैठक में अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा, नवनियुक्त आईएएस अधिकारी दीप्ति रोहिल्ला, डीआईसी डॉ. शोभना टोप्पो सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
प्रस्तावों पर आगे की कार्रवाई का इंतजार
स्वास्थ्य विभाग की बैठक में अस्पतालों के उन्नयन, कर्मचारियों की उपलब्धता और नई नियुक्तियों से जुड़े विभिन्न प्रस्तावों पर मंथन हुआ। फिलहाल ये प्रस्ताव विभागीय विचार-विमर्श के स्तर पर हैं। इनके क्रियान्वयन और समयसीमा को लेकर आगे के फैसलों का इंतजार है।
