Friday, November 20, 2026

झारखंड में 26 आजीवन कैदियों की रिहाई पर सहमति, हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक

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रांची | 20 नवंबर 2026

झारखंड में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 26 कैदियों की रिहाई का रास्ता साफ होता दिख रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में शुक्रवार को राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की बैठक हुई। इसमें रिहाई से संबंधित 73 मामलों की समीक्षा के बाद 26 कैदियों को रिहा करने पर सहमति बनी।

बैठक में पर्षद की ओर से अनुशंसित 20 नए मामलों के अलावा पिछली बैठकों में खारिज किए गए 53 मामलों पर भी दोबारा विचार किया गया। अधिकारियों और मुख्यमंत्री ने प्रत्येक मामले में कैदियों के आचरण, जेल में बिताई गई अवधि और रिहाई की कानूनी पात्रता जैसे पहलुओं की समीक्षा की।

पुलिस और जेल अधिकारियों की रिपोर्ट भी देखी गई

रिहाई के प्रस्तावों पर विचार करते समय संबंधित पुलिस अधीक्षकों, जेल अधीक्षकों और प्रोबेशन अधिकारियों की रिपोर्ट को भी आधार बनाया गया। बैठक में कानूनी प्रावधानों के साथ कैदियों के जेल में व्यवहार और अब तक काटी गई सजा की अवधि पर चर्चा हुई।

रिहाई के बाद काउंसलिंग और पुनर्वास पर जोर

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि रिहा होने वाले कैदियों को समाज की मुख्यधारा में लौटने में मदद मिले। इसके लिए मनोवैज्ञानिक काउंसलर नियुक्त करने और गैर-सरकारी संगठनों (NGO) का सहयोग लेने को कहा गया।

उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे कैदियों को बेहतर उपचार उपलब्ध कराया जाए। इस काम में प्रोबेशन अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने की बात कही गई, ताकि जरूरतमंद बंदियों को उचित चिकित्सा सहायता मिल सके।

जेल से बाहर नहीं आना चाहते तो जानें वजह

मुख्यमंत्री ने उन बंदियों के मामलों पर भी ध्यान देने को कहा, जो सजा पूरी होने के बावजूद जेल से बाहर नहीं आना चाहते। ऐसे कैदियों की काउंसलिंग कर उनके फैसले के पीछे की वजह समझने और उनकी पारिवारिक व सामाजिक परिस्थितियों का पता लगाने का निर्देश दिया गया।

बैठक में ये अधिकारी रहे मौजूद

बैठक में मुख्य सचिव अविनाश कुमार, गृह विभाग की अपर मुख्य सचिव वंदना दादेल, डीजीपी तदाशा मिश्रा, विधि विभाग के प्रधान सचिव नीरज कुमार श्रीवास्तव और कारा एवं सुधारात्मक सेवाएं के महानिरीक्षक सुदर्शन प्रसाद मंडल समेत अन्य अधिकारी उपस्थित थे।


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