रांची, 20 नवंबर 2026। झारखंड में खरीफ विपणन मौसम 2026-27 के लिए धान अधिप्राप्ति की तैयारियां तेज हो गई हैं। राज्य सरकार ने 15 दिसंबर से खरीद प्रक्रिया शुरू करने की संभावित तारीख तय की है। इस बार किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के अतिरिक्त 109 रुपये प्रति क्विंटल बोनस देने का प्रस्ताव है। हालांकि, इस पर सरकार की अंतिम मंजूरी अभी बाकी है।
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने राज्य के सभी 24 जिलों के लिए धान खरीद के अलग-अलग लक्ष्य तय किए हैं। राज्यभर में कुल 40 लाख क्विंटल धान खरीदने का लक्ष्य निर्धारित किए जाने की जानकारी दी गई है।
बोनस बढ़ाकर 109 रुपये करने की अनुशंसा
विभागीय प्रस्ताव में इस वर्ष धान खरीद पर किसानों को 109 रुपये प्रति क्विंटल बोनस देने की सिफारिश की गई है। प्रस्ताव को विभागीय मंत्री की मंजूरी मिलने के बाद सरकार इस पर अंतिम निर्णय लेगी।
पिछले खरीफ विपणन मौसम में बोनस की राशि को लेकर उपलब्ध खबरों में 81 और 84 रुपये प्रति क्विंटल के आंकड़े दर्ज हैं। इस बार प्रस्तावित 109 रुपये की राशि को मंजूरी मिलती है, तो किसानों को पहले के मुकाबले अधिक बोनस मिल सकता है।
MSP और बोनस मिलाकर 2550 रुपये तक मिल सकती है कीमत
केंद्र सरकार ने खरीफ विपणन मौसम 2026-27 के लिए सामान्य धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2441 रुपये और ग्रेड-ए धान का MSP 2461 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है।
यदि राज्य सरकार 109 रुपये प्रति क्विंटल बोनस के प्रस्ताव को स्वीकृति देती है, तो किसानों को सामान्य धान के लिए कुल 2550 रुपये और ग्रेड-ए धान के लिए 2570 रुपये प्रति क्विंटल मिल सकते हैं। ये दरें MSP और प्रस्तावित राज्य बोनस को जोड़कर निकाली गई हैं।
40 लाख क्विंटल खरीद का लक्ष्य
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने इस खरीफ मौसम में राज्यभर से 40 लाख क्विंटल धान खरीदने का लक्ष्य रखा है। खरीद प्रक्रिया 15 दिसंबर से शुरू होकर मार्च 2027 तक चलने की संभावना है।
धान अधिप्राप्ति की जिम्मेदारी झारखंड राज्य खाद्य निगम (JSFSC) को सौंपी गई है। निगम नोडल एजेंसी के रूप में खरीद व्यवस्था और किसानों को भुगतान से जुड़ी प्रक्रिया का संचालन करेगा।
पूर्वी सिंहभूम और दुमका के लिए सबसे बड़ा लक्ष्य
जिलावार प्रस्ताव के मुताबिक पूर्वी सिंहभूम और दुमका में चार-चार लाख क्विंटल धान खरीदने की योजना है। हजारीबाग और रांची के लिए 2.33-2.33 लाख क्विंटल, जबकि गिरिडीह के लिए 2.13 लाख क्विंटल का लक्ष्य दिया गया है।
देवघर, धनबाद, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला-खरसावां में दो-दो लाख क्विंटल धान खरीदने का प्रस्ताव है। अन्य जिलों के लक्ष्य भी निर्धारित किए गए हैं।
जिलावार धान खरीद का प्रस्तावित लक्ष्य
| जिला | खरीद लक्ष्य (क्विंटल) |
|---|---|
| दुमका | 4,00,000 |
| पूर्वी सिंहभूम | 4,00,000 |
| हजारीबाग | 2,33,000 |
| रांची | 2,33,000 |
| गिरिडीह | 2,13,000 |
| देवघर | 2,00,000 |
| धनबाद | 2,00,000 |
| गुमला | 2,00,000 |
| पश्चिमी सिंहभूम | 2,00,000 |
| सरायकेला-खरसावां | 2,00,000 |
| लोहरदगा | 1,66,000 |
| बोकारो | 1,34,000 |
| गढ़वा | 1,34,000 |
| गोड्डा | 1,34,000 |
| लातेहार | 1,33,000 |
| जामताड़ा | 1,33,000 |
| पाकुड़ | 1,34,000 |
| पलामू | 1,34,000 |
| रामगढ़ | 1,33,000 |
| साहिबगंज | 1,33,000 |
| सिमडेगा | 1,33,000 |
| चतरा | 1,00,000 |
| खूंटी | 1,00,000 |
| कोडरमा | 66,000 |
आंकड़ों पर ध्यान दें: ऊपर दी गई जिलावार सूची का कुल योग 42.46 लाख क्विंटल है, जबकि खबर में राज्य का कुल खरीद लक्ष्य 40 लाख क्विंटल बताया गया है। प्रकाशन से पहले विभागीय सूची से इस अंतर की पुष्टि जरूरी है।
किसानों को भुगतान सुनिश्चित करने पर जोर
सरकार की योजना निर्धारित समयसीमा के भीतर धान खरीद पूरी करने और किसानों को उनकी उपज का भुगतान सुनिश्चित करने की है। बोनस की अंतिम राशि और खरीद की औपचारिक शुरुआत से संबंधित सरकारी आदेश जारी होने के बाद किसानों को पूरी जानकारी मिल सकेगी।
