पटना | 20 नवंबर 2026
Bihar Nuclear Power Plant: बिहार में भविष्य की बिजली जरूरतों को पूरा करने के लिए परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। राज्य सरकार ने बांका और सीवान जिले में संभावित स्थलों पर परियोजना विकास से जुड़ी शुरुआती गतिविधियां शुरू होने की जानकारी दी है। इन परियोजनाओं के लिए जमीन, पानी, पर्यावरणीय मंजूरी और अन्य जरूरी अनुमतियों की उपलब्धता का आकलन किया जाना है।
मीडिया रिपोर्टों में दोनों प्रस्तावित संयंत्रों की कुल क्षमता करीब 5,600 मेगावाट और संभावित लागत लगभग 14,000 करोड़ रुपये बताई जा रही है। हालांकि, इन आंकड़ों को अभी अंतिम सरकारी स्वीकृति या निर्माण की पक्की योजना नहीं माना जाना चाहिए।
बांका और सीवान में संभावित स्थलों पर चल रही शुरुआती प्रक्रिया
बिहार सरकार के ऊर्जा विभाग ने 2 जुलाई 2026 को जारी अधिसूचना में बताया था कि बांका और सीवान जिलों में परमाणु बिजली परियोजनाओं के विकास की संभावनाओं पर काम किया जा रहा है। इसके लिए न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NPCIL) और NTPC Nuclear से जुड़ी प्रारंभिक गतिविधियों का उल्लेख किया गया है।
अधिसूचना के अनुसार, परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए जमीन और पानी की उपलब्धता के साथ पर्यावरण एवं वन संबंधी मंजूरी तथा अन्य वैधानिक अनुमतियां जरूरी होंगी। इन कामों के समन्वय और निगरानी के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समिति भी गठित की गई है।
₹14 हजार करोड़ और 5,600 मेगावाट के दावे पर क्या है स्थिति?
मीडिया में प्रकाशित विवरण के मुताबिक, बांका और सीवान में 2,800-2,800 मेगावाट क्षमता वाले दो संयंत्रों की योजना बताई जा रही है। प्रत्येक परियोजना पर करीब 7,000 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान भी सामने आया है।
हालांकि, बिहार सरकार की उपलब्ध अधिसूचना में इन दोनों संयंत्रों की निश्चित क्षमता और लागत का उल्लेख नहीं है। इसलिए 5,600 मेगावाट उत्पादन और 14,000 करोड़ रुपये के निवेश को फिलहाल प्रस्तावित या रिपोर्ट किया गया आंकड़ा ही समझना चाहिए।
पानी की उपलब्धता भी होगी अहम
परमाणु बिजली संयंत्रों के विकास में पानी की उपलब्धता महत्वपूर्ण पहलू है। संबंधित परियोजनाओं के लिए जल संसाधनों का तकनीकी आकलन किया जाना होगा। इसके अलावा जमीन, पर्यावरणीय प्रभाव और स्थानीय परिस्थितियों की जांच भी जरूरी होगी।
परियोजना के स्थल और तकनीकी रूपरेखा को अंतिम रूप देने से पहले संबंधित एजेंसियों की विस्तृत जांच और आवश्यक मंजूरियां महत्वपूर्ण होंगी।
NTPC ने पहले क्या कहा था?
NTPC ने 27 अप्रैल 2026 को शेयर बाजार को दी गई जानकारी में स्पष्ट किया था कि बिहार में परमाणु बिजली परियोजना स्थापित करने के लिए उसने उस समय तक व्यवहार्यता अध्ययन शुरू नहीं किया था। कंपनी ने यह भी कहा था कि बिहार सहित विभिन्न राज्यों में संभावित स्थानों की तलाश उसकी शुरुआती और दीर्घकालिक योजना का हिस्सा है।
वहीं, केंद्र सरकार ने अगस्त 2026 में संसद में दी गई जानकारी में बताया था कि परमाणु बिजली परियोजनाओं के निर्माण और उन्हें चालू करने में सामान्यतः 10 से 12 वर्ष का समय लग सकता है। इससे स्पष्ट है कि ऐसी परियोजनाओं से बिजली मिलने में लंबा समय लग सकता है।
बिहार की बढ़ती बिजली मांग के बीच अहम पहल
बिहार में गर्मियों के दौरान बिजली की मांग काफी बढ़ जाती है। ऐसे में राज्य सरकार भविष्य की ऊर्जा जरूरतों को ध्यान में रखकर बिजली उत्पादन के अलग-अलग स्रोतों पर काम कर रही है।
परमाणु ऊर्जा परियोजनाएं आगे बढ़ती हैं तो उनसे राज्य की दीर्घकालिक बिजली उपलब्धता में योगदान मिलने की संभावना हो सकती है। हालांकि, वास्तविक उत्पादन क्षमता, निर्माण की समयसीमा और बिजली मिलने की तारीख परियोजनाओं की मंजूरी तथा आगे की तकनीकी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगी।
