Friday, November 20, 2026

रेलवे ट्रैक से शव हटाने की जिम्मेदारी पर होगा पुनर्विचार, रेल कॉलोनियों में बनेंगे नए क्वार्टर

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जमशेदपुर, 20 नवंबर 2026। दक्षिण-पूर्व रेलवे के कर्मचारियों की विभिन्न मांगों पर रेलवे प्रशासन ने सकारात्मक रुख दिखाया है। कोलकाता के गार्डनरीच स्थित जोनल मुख्यालय में हुई द्वितीय जोनल पीएनएम बैठक में रेलकर्मियों की समस्याओं और सुविधाओं से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में चक्रधरपुर रेल मंडल से संबंधित 10 प्रमुख मांगों पर प्रशासन ने सहमति जताई। इनमें रेलवे ट्रैक पर दुर्घटना के बाद शव हटाने की जिम्मेदारी से जुड़े संयुक्त प्रक्रिया आदेश (JPO) की समीक्षा और जर्जर रेल क्वार्टरों की जगह नए आवास बनाने जैसे मुद्दे शामिल हैं।

बैठक की अध्यक्षता दक्षिण-पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक अनिल कुमार जैन ने की। ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन (AIRF) से संबद्ध मेंस यूनियन की ओर से जोनल उपाध्यक्ष शिवजी शर्मा ने चक्रधरपुर, आद्रा, खड़गपुर और रांची रेल मंडलों से जुड़े कुल 36 मुद्दे उठाए। इनमें सबसे अधिक 10 मुद्दे चक्रधरपुर मंडल के थे।

मेंस यूनियन के केंद्रीय पदाधिकारी एके सिंह के अनुसार, बैठक में उठाई गई समस्याओं पर जोनल प्रशासन ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी और कई मांगों के समाधान पर सहमति बनी।

ट्रैक से शव हटाने के आदेश की होगी समीक्षा

बैठक में दुर्घटना के बाद रेलवे ट्रैक से शव हटाने की जिम्मेदारी रनिंग स्टाफ को दिए जाने का मामला प्रमुखता से उठा। यूनियन ने उस संयुक्त प्रक्रिया आदेश (JPO) पर आपत्ति जताई, जिसके तहत रेलवे सुरक्षा बल (RPF) की मौजूदगी में भी लोको पायलट, सहायक लोको पायलट और ट्रेन मैनेजर को ट्रैक से शव हटाने की जिम्मेदारी दी गई थी।

इस मुद्दे पर रेलवे प्रशासन ने संबंधित आदेश की समीक्षा करने और उसमें संशोधन की संभावना पर विचार करने की सहमति दी है। यूनियन की मांग है कि रनिंग स्टाफ को उनके निर्धारित परिचालन कार्यों के अलावा ऐसी जिम्मेदारी नहीं दी जानी चाहिए।

छोटे स्टेशनों की रेल कॉलोनियों में बनेंगे नए क्वार्टर

चक्रधरपुर रेल मंडल के छोटे और दूरदराज के स्टेशनों पर स्थित रेलवे कॉलोनियों की स्थिति सुधारने का मुद्दा भी बैठक में उठा। प्रशासन ने इन कॉलोनियों को बेहतर बनाने और कर्मचारियों के लिए आवासीय सुविधाएं विकसित करने पर सहमति जताई।

पुराने और जर्जर क्वार्टरों को हटाकर उनकी जगह नए आवास बनाने की योजना पर भी चर्चा हुई। इसके साथ ही रेलकर्मियों और यात्रियों के लिए स्टेशनों पर साफ एवं सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने की जरूरत पर जोर दिया गया।

ओवरटाइम और यात्रा भत्ते के भुगतान का रास्ता निकालने पर सहमति

बैठक में दक्षिण-पूर्व रेलवे में ओवरटाइम (OT) और यात्रा भत्ता (TA) के लिए निर्धारित बजट समाप्त होने की समस्या भी उठाई गई। यूनियन ने मांग की कि कर्मचारियों का भुगतान लंबित नहीं रहना चाहिए।

इस पर दूसरे मद में उपलब्ध बजट का उपयोग ओटी और टीए के भुगतान के लिए करने की व्यवस्था पर सहमति बनी। इसके अलावा गैंगमैनों के लिए टूल बॉक्स के स्थान पर विश्राम कक्ष बनाने, साइकिल भत्ता देने और बकाया भत्तों का भुगतान करने जैसे विषयों पर भी चर्चा हुई।

खाली पद भरने और कर्मचारियों के ठहरने की सुविधा पर चर्चा

यूनियन ने संकेत एवं दूरसंचार विभाग तथा लोको शेड में रिक्त पदों को भरने की मांग भी रखी। कर्मचारियों की कमी से कामकाज और मौजूदा कर्मियों पर पड़ने वाले अतिरिक्त दबाव का मुद्दा बैठक में उठाया गया।

विद्युत विभाग के एसी मेंटेनरों की आवास संबंधी परेशानी पर भी चर्चा हुई। काम के सिलसिले में इन कर्मचारियों को अलग-अलग स्टेशनों पर जाना पड़ता है, लेकिन वहां ठहरने की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध नहीं है।

इस समस्या के अस्थायी समाधान के तौर पर सांतरागाछी और शालीमार में एसी थ्री टियर कोच उपलब्ध कराने पर सहमति बनी है, ताकि ड्यूटी के दौरान कर्मचारियों के ठहरने की व्यवस्था हो सके।

बैठक में हुई सहमति को रेलकर्मियों की समस्याओं के समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। हालांकि, इन फैसलों को जमीन पर लागू करने और उनकी समयसीमा को लेकर आगे की प्रशासनिक कार्रवाई अहम होगी।


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