रांची | 19 नवंबर 2026
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वन्यजीवों के संरक्षण के साथ-साथ जंगलों और अभयारण्यों के आसपास रहने वाले स्थानीय लोगों की जरूरतों को प्राथमिकता देने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण और वन्यजीवों की सुरक्षा जरूरी है, लेकिन इसके नाम पर स्थानीय आबादी की आजीविका और बुनियादी सुविधाएं प्रभावित नहीं होनी चाहिए।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में झारखंड राज्य वन्यजीव बोर्ड की 16वीं बैठक आयोजित की गई। इसमें वन्यजीव संरक्षण, प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा और वन क्षेत्रों में विकास कार्यों को आगे बढ़ाने से जुड़े कई प्रस्तावों पर चर्चा हुई।
फलदार और उपयोगी पौधों को मिले प्राथमिकता
बैठक में मुख्यमंत्री ने वन क्षेत्रों में पौधरोपण को लेकर विशेष दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऐसे पौधों की प्रजातियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जो वन्यजीवों के लिए भोजन और आश्रय उपलब्ध कराने के साथ स्थानीय लोगों के भी काम आ सकें।
उन्होंने फलदार और उपयोगी पौधों के रोपण पर बल देते हुए कहा कि संरक्षण की योजनाएं ऐसी हों, जिनसे जंगलों की जैव विविधता सुरक्षित रहे और स्थानीय समुदायों को भी लाभ मिले।
जंगलों में मोबाइल नेटवर्क और बुनियादी सुविधाओं पर जोर
मुख्यमंत्री ने सुदूरवर्ती वन क्षेत्रों और गांवों में मोबाइल नेटवर्क की उपलब्धता सुनिश्चित करने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि मोबाइल टावर स्थापित करने के दौरान वन्यजीवों और पर्यावरण की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होना चाहिए।
उन्होंने टावरों से होने वाले संभावित रेडिएशन और पर्यावरणीय प्रभावों का तकनीकी परीक्षण कराने पर भी जोर दिया।
बैठक में वन क्षेत्रों में सड़क, पुल, बिजली, पेयजल और संचार सुविधाओं के विस्तार से संबंधित योजनाओं पर भी विचार किया गया। मुख्यमंत्री का जोर इस बात पर रहा कि विकास परियोजनाओं को पर्यावरणीय मानकों के अनुरूप आगे बढ़ाया जाए।
कई सड़क, पुल और बिजली परियोजनाओं पर हुई चर्चा
वन्यजीव बोर्ड की बैठक में राज्य के अलग-अलग जिलों से संबंधित कई विकास प्रस्ताव रखे गए। इनमें पूर्वी सिंहभूम जिले के बोंटा गांव में विद्युतीकरण और लातेहार जिले के विजयपुर में मोबाइल टावर लगाने की योजना शामिल है।
इसके अलावा गारू क्षेत्र में कुरिल नदी पर पुल निर्माण तथा राष्ट्रीय राजमार्ग-33 के कालीमंदिर से बालीगुमा खंड में एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई।
राष्ट्रीय राजमार्ग-75 के उदयपुरा-भोगू खंड को फोरलेन में विकसित करने और कोडरमा वन्यजीव अभयारण्य के आसपास पेयजल योजना का विस्तार करने से जुड़े मुद्दे भी बैठक के एजेंडे में शामिल रहे।
पलामू टाइगर रिजर्व से रेलवे लाइन हटाने के प्रस्ताव पर विचार
बैठक में पलामू टाइगर रिजर्व के अंतर्गत कुंमंडीह से बरवाडीह के बीच स्थित 18.5 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क को रिजर्व क्षेत्र से बाहर स्थानांतरित करने के प्रस्ताव पर भी विचार-विमर्श किया गया।
इसके साथ ही पारसनाथ में मधुबन से शिखरजी तक सड़क निर्माण और गुआ ओर माइंस की खनन लीज से संबंधित प्रस्ताव भी बोर्ड के समक्ष रखे गए।
इन सभी प्रस्तावों पर चर्चा के दौरान वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास को सुरक्षित रखने और विकास योजनाओं के प्रभाव का आकलन करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया।
बैठक में कई जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद
झारखंड राज्य वन्यजीव बोर्ड की इस बैठक में विधायक लुईस मरांडी, सुदीप गुड़िया और रामचंद्र सिंह शामिल हुए।
इसके अलावा मुख्य सचिव अविनाश कुमार, सचिव अबू बकर सिद्दीकी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक संजीव कुमार, रवि रंजन सहित वन्यजीव बोर्ड के अन्य सदस्य और वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।
बैठक में वन्यजीव संरक्षण, पर्यावरण सुरक्षा और स्थानीय आबादी के विकास से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से विचार किया गया।
