रांची | 19 नवंबर 2026
झारखंड हाईकोर्ट ने देवघर के अंचल अधिकारी अनिल कुमार के खिलाफ की गई विभागीय कार्रवाई को निरस्त कर दिया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि किसी कर्मचारी पर लगाए गए आरोपों को साबित करने के लिए विभाग को साक्ष्य प्रस्तुत करना और जरूरत के मुताबिक गवाहों की मौखिक गवाही कराना आवश्यक है। केवल दस्तावेजों के आधार पर आरोपों को प्रमाणित मानकर दंड देना उचित नहीं है।
न्यायमूर्ति दीपक रोशन की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए पाया कि विभागीय जांच के दौरान आरोपों के समर्थन में एक भी गवाह का बयान दर्ज नहीं किया गया था। इस आधार पर अदालत ने जांच प्रक्रिया को कानूनी रूप से त्रुटिपूर्ण माना और इससे जुड़े सभी आदेश रद्द कर दिए।
अनिल कुमार ने हाईकोर्ट में दी थी चुनौती
मामला गढ़वा जिले के भवनाथपुर प्रखंड के बूका निवासी अनिल कुमार से जुड़ा है, जो देवघर में अंचल अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग की ओर से शुरू की गई विभागीय कार्रवाई को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
याचिकाकर्ता ने 24 जनवरी 2022 को जारी विभागीय प्रस्ताव, 11 मई 2022 की जांच रिपोर्ट, 1 दिसंबर 2022 के दूसरे कारण बताओ नोटिस, 22 अगस्त 2023 के दंडादेश और 29 जुलाई 2024 के अपीलीय आदेश को निरस्त करने की मांग की थी।
उनकी ओर से दलील दी गई थी कि पूरी जांच प्रक्रिया झारखंड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम 17 के अनुरूप नहीं हुई।
दस्तावेजों के समर्थन में नहीं पेश किए गए गवाह
सुनवाई के दौरान अनिल कुमार के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि अनुशासनिक प्राधिकारी ने उनके लिखित बचाव पर समुचित विचार किए बिना ही विभागीय कार्रवाई आगे बढ़ा दी। इसके अलावा, जांच अधिकारी और प्रस्तुतकर्ता अधिकारी की नियुक्ति भी उसी आदेश के माध्यम से कर दी गई थी।
याचिकाकर्ता की ओर से यह भी तर्क दिया गया कि जांच में जिन दस्तावेजों को आधार बनाया गया, उन्हें प्रमाणित करने के लिए विभाग ने कोई मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया।
वहीं, राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता बिनीत चंद्रा ने विभागीय जांच और दंडात्मक आदेशों का बचाव किया। हालांकि, वह इस तथ्य का खंडन नहीं कर सके कि आरोपों को साबित करने के लिए किसी भी गवाह का परीक्षण नहीं कराया गया था।
एकतरफा जांच में भी विभाग को साबित करने होंगे आरोप
हाईकोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि यदि कर्मचारी जांच में उपस्थित नहीं होता या कार्यवाही एकतरफा चलती है, तब भी विभाग को अपने आरोपों को साक्ष्यों के आधार पर साबित करना होता है।
अदालत ने कहा कि विभागीय जांच में मौखिक साक्ष्य का महत्वपूर्ण स्थान है। केवल दस्तावेजों को जांच का आधार बना लेना पर्याप्त नहीं है। उन दस्तावेजों की प्रामाणिकता और आरोपों की पुष्टि के लिए उचित साक्ष्य आवश्यक हैं।
पीठ ने यह भी टिप्पणी की कि सुप्रीम कोर्ट कई फैसलों में विभागीय जांच के दौरान मौखिक साक्ष्य की आवश्यकता स्पष्ट कर चुका है। इसके बावजूद इस तरह की प्रक्रियागत गलतियां सामने आना उचित नहीं है।
विभागीय कार्रवाई से जुड़े सभी आदेश निरस्त
अदालत ने मामले में 24 जनवरी 2022 के विभागीय प्रस्ताव से लेकर 29 जुलाई 2024 के अपीलीय आदेश तक सभी संबंधित आदेशों को रद्द कर दिया। इसमें जांच रिपोर्ट, दूसरा कारण बताओ नोटिस और दंडादेश भी शामिल हैं।
हालांकि, अदालत ने यह राहत देते हुए विभागीय कार्रवाई को पूरी तरह समाप्त नहीं किया। चूंकि मामला प्रक्रियात्मक खामी से संबंधित है और अनिल कुमार अभी भी सरकारी सेवा में हैं, इसलिए हाईकोर्ट ने मामले को दोबारा कार्रवाई के लिए अनुशासनिक प्राधिकारी के पास भेज दिया।
विभाग को 16 सप्ताह में पूरी करनी होगी जांच
हाईकोर्ट ने अनुशासनिक प्राधिकारी को निर्देश दिया है कि आदेश की प्रति प्राप्त होने के 16 सप्ताह के भीतर नियमानुसार विभागीय कार्यवाही पूरी की जाए। नई जांच में कानूनी प्रावधानों और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पूरी तरह पालन करना होगा।
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि निर्धारित समयसीमा में कार्यवाही पूरी नहीं होने पर विभागीय मामला स्वतः समाप्त माना जाएगा। ऐसी स्थिति में अनिल कुमार को उनके सभी परिणामी सेवा लाभ बहाल करने होंगे।
साथ ही, याचिकाकर्ता को भी नई विभागीय कार्यवाही में पूरा सहयोग करने का निर्देश दिया गया है।
इन निर्देशों के साथ हाईकोर्ट ने अनिल कुमार की याचिका स्वीकार करते हुए मामले का निष्पादन कर दिया।
