नई दिल्ली: होटल और रेस्टोरेंट अब ग्राहकों के बिल में अपनी ओर से अनिवार्य रूप से सर्विस चार्ज नहीं जोड़ सकते। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में रेस्टोरेंट संघों को फिलहाल कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि कर्मचारियों और संचालन से जुड़ी लागत को मेन्यू की कीमतों में शामिल किया जा सकता है, लेकिन बिल के अंत में अलग से अतिरिक्त शुल्क जोड़ना उचित नहीं है।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नितिन वासुदेव साम्ब्रे की अध्यक्षता वाली पीठ ने नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (NRAI) और फेडरेशन ऑफ होटल्स एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (FHRAI) की याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की।
रेस्टोरेंट संघों को अंतरिम राहत देने से इनकार
दोनों रेस्टोरेंट संघों ने अनिवार्य सर्विस चार्ज पर रोक लगाने वाले केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) के दिशानिर्देशों को चुनौती दी है।
हाईकोर्ट ने उनकी अपीलों को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया, लेकिन मार्च 2025 में एकल न्यायाधीश की ओर से दिए गए आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इसका मतलब है कि फिलहाल अनिवार्य सर्विस चार्ज पर लगी रोक प्रभावी रहेगी।
मेन्यू की कीमतों में शामिल करें संचालन का खर्च
सुनवाई के दौरान अदालत ने रेस्टोरेंट संघों से सवाल किया कि वे कर्मचारियों के वेतन और संचालन से जुड़ी लागत को सीधे मेन्यू में शामिल क्यों नहीं करते।
पीठ ने कहा कि भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है, जो ग्राहकों को बिल पर एक निश्चित प्रतिशत के हिसाब से सर्विस चार्ज देने के लिए बाध्य करता हो। इसलिए बिल के अंत में अलग से यह शुल्क जोड़ने का औचित्य स्पष्ट होना चाहिए।
रेस्टोरेंट संघों ने क्या दलील दी?
याचिकाकर्ता संगठनों का कहना है कि होटल और रेस्टोरेंट उद्योग में कई वर्षों से सर्विस चार्ज लिया जाता रहा है। उनका तर्क है कि इस शुल्क की जानकारी मेन्यू कार्ड और प्रतिष्ठानों में लगाए गए डिस्प्ले के माध्यम से ग्राहकों को दी जाती है।
संघों ने केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के दिशानिर्देशों को मनमाना और गैरकानूनी बताते हुए उन्हें चुनौती दी है। उनका कहना है कि लंबे समय से चली आ रही इस व्यवस्था पर रोक लगाने का फैसला उचित नहीं है।
फिलहाल ग्राहकों से जबरन सर्विस चार्ज नहीं लिया जा सकेगा
मामले में हाईकोर्ट ने फिलहाल रेस्टोरेंट संघों की अंतरिम राहत की मांग स्वीकार नहीं की है। ऐसे में अनिवार्य सर्विस चार्ज वसूलने पर लगी रोक जारी रहेगी। याचिकाओं पर आगे की सुनवाई में इस विवाद से जुड़े कानूनी पहलुओं पर विचार किया जाएगा।
प्रकाशन तिथि: 19 नवंबर 2026
