Thursday, November 19, 2026

बिहार में करीब 5 हजार पदों पर होगी बहाली, अमीन-कानूनगो और लिपिक की भी नियुक्ति

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पटना, 18 नवंबर 2026: बिहार में विशेष भूमि सर्वेक्षण अभियान को गति देने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बड़े स्तर पर कर्मचारियों की नियुक्ति करने की तैयारी में है। विभाग में करीब 5 हजार पदों पर बहाली की योजना है। पहले चरण में 3,310 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल के मुताबिक, इन पदों का विज्ञापन अगले दो से तीन दिनों में जारी किए जाने की उम्मीद है।

मंत्री ने बताया कि सभी नियुक्तियां संविदा के आधार पर होंगी। पहले चरण की भर्ती के बाद लगभग 2 हजार अतिरिक्त पदों पर भी नियुक्ति की संभावना है। इस तरह विशेष भूमि सर्वेक्षण के लिए कुल बहाली की संख्या करीब 5 हजार तक पहुंच सकती है।

पहले चरण में किन पदों पर होगी भर्ती?

विभाग ने पहले चरण के 3,310 पदों का विवरण भर्ती एजेंसी को भेज दिया है। इनमें अलग-अलग श्रेणियों के पद शामिल हैं।

  • सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी: 96 पद
  • कानूनगो: 414 पद
  • अमीन: 2,609 पद
  • लिपिक: 191 पद

मंत्री के अनुसार, इन रिक्तियों के लिए जल्द ही समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कराया जाएगा। विज्ञापन में यह प्रावधान भी रखा गया है कि आवश्यकता के अनुसार पदों की संख्या बढ़ाई जा सकती है।

जनवरी तक नियुक्त अभ्यर्थियों को काम पर लगाने की तैयारी

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की समीक्षा बैठक में विशेष भूमि सर्वेक्षण का काम तेजी से पूरा करने पर जोर दिया गया था। इसके बाद विभाग ने अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया आगे बढ़ाई है।

दिलीप जायसवाल ने बताया कि विभाग की कोशिश है कि चयनित उम्मीदवारों को जनवरी 2027 तक योगदान करा दिया जाए। नए कर्मचारियों के आने से राज्य में चल रहे भूमि सर्वेक्षण अभियान को मजबूती मिलने की उम्मीद है।

भूमि विवादों को कम करने में मदद करेगा सर्वेक्षण

मंत्री ने कहा कि बिहार में जमीन से जुड़े विवाद लंबे समय से बड़ी चुनौती बने हुए हैं। उनके मुताबिक, विशेष भूमि सर्वेक्षण पूरा होने के बाद जमीन की पहचान और स्वामित्व से संबंधित रिकॉर्ड अधिक स्पष्ट हो सकेंगे। इसके बाद लोगों को उनकी जमीन का पासबुक उपलब्ध कराने की योजना है।

सरकार को उम्मीद है कि जमीन के रिकॉर्ड व्यवस्थित होने से मालिकाना हक को लेकर होने वाले विवादों में कमी आएगी। मंत्री ने यह भी कहा कि भूमि विवाद कम होने से उनसे जुड़ी आपराधिक घटनाओं पर नियंत्रण में मदद मिल सकती है।

भूदान में मिली थी 6.48 लाख एकड़ जमीन

बातचीत में मंत्री ने बिहार में भूदान आंदोलन के तहत मिली जमीन का भी उल्लेख किया। उनके अनुसार, विनोबा भावे के आह्वान पर तत्कालीन जमींदारों और राजाओं ने भूदान यज्ञ समिति तथा भूदान यज्ञ कमेटी के माध्यम से कुल 6,48,593 एकड़ जमीन दान की थी। इसका उद्देश्य भूमिहीन और जरूरतमंद परिवारों को जमीन उपलब्ध कराना था।

मंत्री ने बताया कि उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, इसमें से करीब 3,46,494 एकड़ जमीन की पुष्टि हुई है। भूदान की जमीन का सही रिकॉर्ड तैयार करने और उसके उपयोग की स्थिति स्पष्ट करने में भी सर्वेक्षण की अहम भूमिका हो सकती है।

भूमि अधिग्रहण के लिए बनेगा अलग निदेशालय

राजस्व विभाग भूमि अधिग्रहण से जुड़े कार्यों को व्यवस्थित करने के लिए अलग निदेशालय और सेल बनाने की दिशा में भी काम कर रहा है। मंत्री के मुताबिक, इस व्यवस्था के लिए करीब 388 स्थायी पदों पर नियुक्ति की जाएगी। प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है।

आने वाले समय में सड़क, रेलवे, एयरपोर्ट और सरकारी कार्यालयों जैसी परियोजनाओं के लिए बड़े पैमाने पर जमीन की जरूरत पड़ सकती है। इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं तथा सेना, सीआईएसएफ और बीएसएफ जैसे संस्थानों के लिए भी भूमि उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।

जमीन अधिग्रहण में देरी से बढ़ती है परियोजनाओं की लागत

मंत्री ने बताया कि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में देरी होने पर विकास परियोजनाएं प्रभावित होती हैं। कई बार जमीन समय पर उपलब्ध नहीं होने से निर्माण कार्य रुक जाता है और परियोजना की लागत बढ़ जाती है। सड़क और रेलवे से जुड़ी योजनाओं में भी ऐसी समस्याएं सामने आती हैं।

अलग निदेशालय और पर्याप्त कर्मचारियों की व्यवस्था से भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को तेज करने में मदद मिलने की उम्मीद है। सरकार का उद्देश्य है कि विकास योजनाओं के लिए जरूरी जमीन समय पर उपलब्ध हो और प्रशासनिक देरी कम की जा सके।

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