रांची, 17 नवंबर 2026: छोटानागपुर इवेंजेलिकल लूथरन चर्च की वार्षिक आमसभा में संविधान संशोधन को लेकर विवाद की स्थिति बन गई। वर्ष 2012 के संविधान में प्रस्तावित बदलावों पर विभिन्न डायोसिस के प्रतिनिधियों के बीच सहमति नहीं बन सकी। रांची मुख्यालय के प्रतिनिधिमंडल ने संशोधन के प्रारूप पर आपत्ति जताते हुए उसके विस्तृत अध्ययन के लिए समय मांगा। इसके बाद बैठक में कोई अंतिम निर्णय नहीं हो सका और आमसभा बिना निष्कर्ष के समाप्त हो गई।
बैठक में संविधान संशोधन के प्रस्ताव पर काफी देर तक चर्चा हुई। हालांकि, प्रतिनिधियों के बीच एकमत नहीं बनने के कारण संशोधन को फिलहाल मंजूरी नहीं मिल सकी।
तीन महीने में संशोधन के प्रस्ताव का होगा अध्ययन
वार्षिक आमसभा के दौरान रांची मुख्यालय से पहुंचे प्रतिनिधिमंडल ने वर्ष 2012 के चर्च संविधान में प्रस्तावित संशोधनों पर अपनी असहमति जाहिर की।
प्रतिनिधियों का कहना था कि संविधान किसी भी संस्था की मूल व्यवस्था, अधिकारों और संचालन का आधार होता है। इसलिए इसमें बदलाव करने से पहले प्रस्तावित प्रत्येक प्रावधान को गंभीरता से समझना और उसका विस्तृत अध्ययन करना जरूरी है।
इसी वजह से रांची मुख्यालय के प्रतिनिधिमंडल ने संशोधित प्रारूप का अध्ययन करने के लिए कुछ समय की मांग की। इस दौरान करीब तीन महीने में प्रस्तावित संशोधनों की समीक्षा करने की बात सामने आई। इसके बाद संशोधन प्रस्ताव पर अंतिम सहमति नहीं बन सकी।
94 साल के इतिहास में चार बार बदला गया चर्च का संविधान
छोटानागपुर इवेंजेलिकल लूथरन चर्च का अपना लंबा ऐतिहासिक सफर रहा है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, चर्च के संविधान में अब तक चार बार संशोधन किया जा चुका है।
संविधान में हुए प्रमुख संशोधन इस प्रकार हैं:
- 1928: पहली बार संविधान में संशोधन।
- 1960: दूसरी बार बदलाव किया गया।
- 1995: तीसरी बार संशोधन हुआ।
- 2012: चौथी बार संविधान में बदलाव किया गया।
अब एक बार फिर बदलते समय और परिस्थितियों के अनुरूप संविधान में संशोधन की पहल की गई है। हालांकि, इस बार प्रस्तावित बदलावों को लेकर प्रतिनिधियों के बीच सहमति नहीं बन पाई।
महासचिव ईश्वर दत कंडुलना ने बताई संशोधन की जरूरत
चर्च के महासचिव ईश्वर दत कंडुलना ने संविधान में संशोधन की आवश्यकता पर अपनी बात रखी।
उन्होंने कहा कि पुराने संविधान के कुछ प्रावधान मौजूदा परिस्थितियों के अनुरूप नहीं रह गए हैं। संस्था के बेहतर संचालन और बदलती जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उनमें संशोधन करना जरूरी है।
उनके मुताबिक, समय के साथ संस्थाओं की कार्यप्रणाली और आवश्यकताओं में बदलाव आता है। ऐसे में संविधान को भी वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप बनाने की जरूरत होती है।
फिलहाल संशोधन पर नहीं बन पाई सहमति
वार्षिक आमसभा में संविधान संशोधन को लेकर हुई चर्चा के बावजूद कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सका। रांची मुख्यालय के प्रतिनिधिमंडल ने प्रस्तावित बदलावों का अध्ययन करने के लिए समय मांगा है।
अब संशोधित प्रारूप की समीक्षा और आगे होने वाली चर्चाओं के बाद ही संविधान में बदलाव को लेकर अगला कदम स्पष्ट हो सकेगा।
