रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने हत्या के एक मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे तस्लीम खान को बड़ी कानूनी राहत दी है। अदालत ने उसकी दोषसिद्धि को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 302 से बदलकर धारा 304 पार्ट-I के तहत कर दिया। साथ ही, जेल में बिताई गई करीब 12 साल की अवधि को ही उसकी सजा मानते हुए तत्काल रिहाई का आदेश दिया। हालांकि, यह राहत इस शर्त पर दी गई है कि तस्लीम किसी दूसरे मामले में वांछित नहीं हो।
हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद और न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने 29 अक्टूबर 2026 को तस्लीम खान और अन्य की आपराधिक अपील पर सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया। मामला रांची जिले के चान्हो थाना क्षेत्र के सोंस गांव में जून 2014 में हुई मारपीट और मुकेश कुमार साव की मौत से संबंधित है।
3 जून 2014 को नहाने के दौरान हुआ था विवाद
अभियोजन पक्ष के मुताबिक, 3 जून 2014 की सुबह लगभग 10 बजे मुकेश कुमार साव अपने घर के आंगन में स्नान कर रहे थे। इसी दौरान तस्लीम खान, अफरोज खान और तस्लीम की पत्नी नगीना खातून उर्फ नगवा के साथ उनका विवाद हो गया।
आरोप था कि तीनों ने मुकेश के साथ मारपीट की। इस दौरान तस्लीम ने उन्हें जमीन पर गिराकर पेट पर पैर से दबाव बनाया और लात-घूंसों से हमला किया। इस घटना में मुकेश के पेट में गंभीर चोटें आईं।
घायल मुकेश को पहले चान्हो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। वहां से उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया गया। इलाज के दौरान 5 जून 2014 को उनकी मौत हो गई। इसके बाद चान्हो थाना कांड संख्या 53/2014 में हत्या की धारा 302 भी जोड़ दी गई।
12 और 14 जून 2017 को निचली अदालत ने सुनाई थी सजा
मामले की सुनवाई करते हुए रांची के अपर न्यायिक आयुक्त-V की अदालत ने 12 जून 2017 को तस्लीम खान को हत्या का दोषी ठहराया था। इसके दो दिन बाद, 14 जून 2017 को उसे उम्रकैद की सजा सुनाई गई। इसके अलावा दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया था। जुर्माना नहीं भरने की स्थिति में दो महीने की अतिरिक्त साधारण कैद का प्रावधान भी किया गया था।
वहीं, अफरोज खान और नगीना खातून उर्फ नगवा को भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के तहत दोषी पाया गया था। दोनों को एक-एक साल की साधारण कैद की सजा मिली थी।
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