रांची: टाटा स्टील और झारखंड सरकार के बीच करीब 33 वर्षों से चल रहा जल शुल्क का विवाद आखिरकार समाप्त हो गया है। झारखंड हाईकोर्ट में दोनों पक्षों के बीच सहमति बनने के बाद कंपनी ने 55.9425 करोड़ रुपये के बकाया जल शुल्क का भुगतान करने पर सहमति जताई है। यह राशि वित्तीय वर्ष 2026-27 में जमा की जाएगी। दोनों पक्षों के समझौते के बाद हाईकोर्ट ने 5 नवंबर 2026 को याचिका का निपटारा कर दिया।
1993 में शुरू हुआ था कानूनी विवाद
इस विवाद की शुरुआत वर्ष 1993 में हुई थी। मामला सीडब्ल्यूजेसी संख्या 3819/1993 (आर) के तहत अदालत पहुंचा था। उस समय टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड और कंपनी के शेयरधारक अरुण नारायण सिंह ने बिहार सरकार, सिंचाई विभाग के सचिव और सुवर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना के प्रशासक के खिलाफ याचिका दाखिल की थी।
झारखंड के अलग राज्य बनने के बाद इस मामले में झारखंड सरकार पक्षकार बनी। लंबे समय तक चली कानूनी प्रक्रिया के बाद दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से विवाद समाप्त करने का रास्ता चुना।
28 सितंबर 2026 को गठित हुई मध्यस्थता समिति
झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश पर राज्य के जल संसाधन विभाग ने 28 सितंबर 2026 को विवाद के समाधान के लिए एक मध्यस्थता समिति बनाई थी। इसके बाद टाटा स्टील ने 12 अक्टूबर 2026 को समिति में अपने प्रतिनिधियों को नामित किया।
समिति की बैठक 15 अक्टूबर 2026 को रांची स्थित जल भवन में आयोजित हुई। इसमें 1 जुलाई 1998 से पहले की अवधि के बकाया जल शुल्क को लेकर दोनों पक्षों के बीच चर्चा हुई।
बैठक में यह स्पष्ट हुआ कि 1 जुलाई 1998 से 31 मार्च 2023 तक की अवधि के जल शुल्क से संबंधित अन्य विवादों का निपटारा हाईकोर्ट के 28 जून 2024 के फैसले के माध्यम से पहले ही किया जा चुका है। अब केवल इससे पहले की अवधि का बकाया भुगतान लंबित था।
55.94 करोड़ रुपये देने पर टाटा स्टील की सहमति
मध्यस्थता के दौरान टाटा स्टील ने विवाद को पूरी तरह समाप्त करने के उद्देश्य से राज्य सरकार की ओर से निर्धारित 55.9425 करोड़ रुपये की संपूर्ण बकाया राशि चुकाने का प्रस्ताव रखा।
कंपनी ने आश्वासन दिया कि वह वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान जल्द से जल्द यह भुगतान कर देगी। इसके बाद दोनों पक्षों ने वर्ष 1993 से संबंधित मूल याचिका में उठाए गए सभी विवादों और मुद्दों को समाप्त करने पर सहमति व्यक्त की।
5 नवंबर 2026 को हाईकोर्ट ने किया मामले का निपटारा
इस समझौते की जानकारी झारखंड हाईकोर्ट में राज्य सरकार की ओर से कार्यपालक अभियंता संजय कुमार सिंह के शपथपत्र के माध्यम से दी गई। वह सुवर्णरेखा बांध प्रमंडल संख्या-2, चांडिल में पदस्थापित हैं।
मुख्य न्यायाधीश एमएस सोनक और न्यायमूर्ति मनोज प्रसाद की खंडपीठ ने दोनों पक्षों के संयुक्त अनुरोध पर समझौते की शर्तों के आधार पर याचिका का अंतिम रूप से निपटारा कर दिया।
अदालत ने इस मामले में किसी भी पक्ष पर मुकदमे का खर्च नहीं लगाया। साथ ही, लंबित अंतरिम आवेदनों का भी निष्पादन कर दिया गया।
इस फैसले के साथ ही टाटा स्टील और झारखंड सरकार के बीच दशकों से चला आ रहा जल शुल्क विवाद समाप्त हो गया है। अब कंपनी द्वारा 55.94 करोड़ रुपये के भुगतान के बाद इस मामले का वित्तीय अध्याय भी पूरा हो जाएगा।
