BHARAT SUPERFAST NEWS | पटना | 12 नवंबर 2026
बिहार में खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ अधिक से अधिक जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकार ने राशन कार्ड से जुड़ी नई पहल की है। पटना के ज्ञान भवन में आयोजित राज्यस्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नए लाभार्थियों को राशन कार्ड वितरित किए। इस पहल के तहत राज्य के लगभग 23.75 लाख नए लाभार्थियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) से जोड़ने की जानकारी दी गई है।
कार्यक्रम के दौरान 1,448 नवनियुक्त जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को भी राशन दुकान संचालित करने के लिए लाइसेंस प्रदान किए गए। इससे राज्य में सरकारी राशन वितरण का नेटवर्क बढ़ने की उम्मीद है।
23.75 लाख नए लाभार्थियों को मिलेगा सरकारी राशन
राज्य सरकार की इस पहल का उद्देश्य उन पात्र परिवारों को खाद्य सुरक्षा योजना से जोड़ना है, जो अब तक सरकारी राशन का लाभ नहीं ले पा रहे थे।
नए राशन कार्ड जारी होने के बाद संबंधित परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सरकारी अनाज प्राप्त करने की सुविधा मिलेगी। इससे आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है।
पटना के ज्ञान भवन में आयोजित हुआ कार्यक्रम
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की ओर से पटना के ज्ञान भवन में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी सहित विभाग के अधिकारी, लाभार्थी और नवनियुक्त राशन दुकानदार शामिल हुए।
मुख्यमंत्री ने लाभार्थियों को राशन कार्ड सौंपे। वहीं, चयनित पीडीएस विक्रेताओं को दुकान संचालन के लिए अनुज्ञप्ति पत्र दिए गए।
1448 नई राशन दुकानों से लोगों को मिलेगी सुविधा
बिहार में 1,448 नए पीडीएस विक्रेताओं को लाइसेंस मिलने से राशन वितरण व्यवस्था का विस्तार होगा।
नई दुकानें शुरू होने के बाद लाभार्थियों को अपने क्षेत्र में ही सरकारी अनाज प्राप्त करने की सुविधा मिल सकती है। विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में रहने वाले परिवारों को इसका लाभ मिलने की संभावना है।
इससे राशन लेने के लिए लंबी दूरी तय करने की परेशानी भी कम हो सकती है।
स्मार्ट PDS 2.0 और ई-केवाईसी से होगी राशन व्यवस्था की निगरानी
सरकारी राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए डिजिटल व्यवस्था को भी मजबूत किया जा रहा है।
इसके तहत स्मार्ट PDS 2.0 पोर्टल और आधार आधारित ई-केवाईसी की प्रक्रिया पर जोर दिया जा रहा है। इसका उद्देश्य राशन कार्डों का सत्यापन करना और पात्र लाभार्थियों की पहचान सुनिश्चित करना है।
डिजिटल सत्यापन से अपात्र लाभार्थियों की पहचान करने तथा वास्तविक जरूरतमंद परिवारों तक सरकारी अनाज पहुंचाने में सहायता मिल सकती है।
जिलों में भी जारी रहेगी राशन कार्ड वितरण की प्रक्रिया
राज्य सरकार का लक्ष्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत सभी पात्र परिवारों को लाभ पहुंचाना है। पटना में आयोजित कार्यक्रम के बाद जिलास्तर पर भी राशन कार्ड वितरण और नए पीडीएस विक्रेताओं को लाइसेंस देने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।
इस पहल से एक ओर लाखों नए परिवारों को सरकारी राशन योजना से जुड़ने का अवसर मिलेगा, वहीं दूसरी ओर नई दुकानों के माध्यम से वितरण व्यवस्था का विस्तार होगा।
जरूरी बात: नए राशन कार्ड का लाभ पात्रता और सरकारी नियमों के अनुसार मिलेगा। लाभार्थियों को अपने राशन कार्ड और ई-केवाईसी से संबंधित जानकारी के लिए संबंधित प्रखंड आपूर्ति कार्यालय या स्थानीय जन वितरण प्रणाली विक्रेता से संपर्क करना चाहिए।
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