रांची। झारखंड के ग्रामीण इलाकों में बैंकिंग सेवाओं का विस्तार करने और महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने नई पहल का प्रस्ताव रखा है। ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने स्वयं सहायता समूहों (SHG) को 15 लाख रुपये तक क्रेडिट लिंकेज उपलब्ध कराने का सुझाव दिया है। इससे ग्रामीण महिलाओं के बीच स्वरोजगार और छोटे कारोबार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
यह मुद्दा झारखंड मंत्रालय में आयोजित राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (SLBC) की 97वीं त्रैमासिक बैठक में उठा। बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने की। इसमें राज्य में ऋण वितरण, बैंकिंग सुविधाओं के विस्तार और साख-जमा अनुपात (CD Ratio) बढ़ाने पर भी चर्चा हुई।
SHG समूहों को 15 लाख रुपये तक ऋण देने का प्रस्ताव
मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि ग्रामीण विकास योजनाओं का लाभ तभी व्यापक स्तर पर पहुंचेगा, जब गांवों में रहने वाले लोगों को आसानी से बैंकिंग सुविधाएं मिलेंगी। उन्होंने दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक शाखाओं और एटीएम की संख्या बढ़ाने की जरूरत बताई।
उन्होंने स्वयं सहायता समूहों को 15 लाख रुपये तक क्रेडिट लिंकेज देने का प्रस्ताव रखा। मंत्री के मुताबिक, इससे समूहों को अपना कारोबार बढ़ाने, उद्यमिता विकसित करने और आर्थिक गतिविधियों का विस्तार करने में मदद मिल सकती है। इसका लाभ ग्रामीण महिलाओं की आमदनी बढ़ाने में भी हो सकता है।
डिजिटल पंचायत के जरिए गांव में मिलेंगी सुविधाएं
बैठक में मंत्री ने पंचायती राज विभाग की डिजिटल पंचायत पहल की जानकारी भी साझा की। इस योजना के तहत पंचायत भवनों को डिजिटल सुविधाओं से जोड़कर कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के सहयोग से ग्रामीणों को स्थानीय स्तर पर नागरिक और डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया जा रहा है।
मंत्री की ओर से दिए गए आंकड़ों के अनुसार:
- पहला चरण: 673 पंचायतों को चिह्नित किया गया था। इनमें से 335 स्थानों को बैंकों की स्वीकृति मिली है।
- दूसरा चरण: 1,848 स्थानों में से 571 को बैंकिंग सुविधाओं के लिए मंजूरी दी गई है।
इस पहल का उद्देश्य ग्रामीणों को बैंकिंग और दूसरी जरूरी सेवाओं के लिए दूर-दराज के इलाकों में जाने की जरूरत कम करना है। पंचायत भवनों को स्थानीय स्तर पर सेवा उपलब्ध कराने वाले केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना है।
32 लाख से अधिक महिलाओं को बैंक सखी बनाने पर जोर
बैठक में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 32 लाख से अधिक ग्रामीण महिलाओं का भी उल्लेख किया गया। मंत्री ने कहा कि इन महिलाओं ने वित्तीय अनुशासन और ऋण चुकाने के रिकॉर्ड के जरिए अपनी क्षमता दिखाई है।
उन्होंने ऐसी महिलाओं को बैंक सखी के रूप में अधिक अवसर देने की जरूरत बताई। इससे गांवों में बैंकिंग सेवाओं की पहुंच बढ़ सकती है और स्वयं महिलाओं के लिए भी रोजगार तथा आत्मनिर्भरता के नए रास्ते खुल सकते हैं।
‘नारी’ योजना से महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने की तैयारी
दीपिका पांडेय सिंह ने ग्रामीण महिला उद्यमिता और ग्रामीण औद्योगिकीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए ‘नारी’ योजना का भी जिक्र किया। उन्होंने सुझाव दिया कि इस दिशा में प्रत्येक जिले में बैंकों के सहयोग से पायलट प्रोजेक्ट तैयार किए जाएं।
उनका कहना था कि ग्रामीण महिलाओं को कारोबार शुरू करने और आगे बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना जरूरी है। बैंकिंग संस्थानों और सरकारी विभागों के बीच बेहतर तालमेल से इस लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिल सकती है।
प्रशिक्षित युवाओं को समय पर मिले बैंक ऋण
मंत्री ने ग्रामीण स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण के साथ-साथ वित्तीय सहायता की उपलब्धता पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (RSETI) से प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवाओं को ट्रेनिंग पूरी होने के बाद समय पर बैंक ऋण मिलना चाहिए।
केवल प्रशिक्षण देने से स्वरोजगार को बढ़ावा नहीं मिलेगा, बल्कि युवाओं को अपना काम शुरू करने के लिए संस्थागत वित्त की सुविधा भी उपलब्ध करानी होगी।
गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना पर भी हुई चर्चा
बैठक में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना को लेकर बैंकों को जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने सभी बैंकों से अगले 30 दिनों के भीतर इस योजना के तहत सूचीबद्ध होने को कहा, ताकि झारखंड के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए आसानी से ऋण मिल सके।
वित्त मंत्री ने राज्य का सीडी रेशियो बढ़ाने को प्राथमिकता बताते हुए बैंकों से ऋण वितरण की प्रक्रिया तेज करने और विकास योजनाओं में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की।
बैठक में कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि और विभिन्न बैंकों के अधिकारी भी मौजूद रहे।
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