रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने एसिड अटैक से जुड़े एक गंभीर मामले में राज्य सरकार को बड़ी राहत दी है। अदालत ने दोषी रिंकी देवी की सजा बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से दाखिल अपील में हुई 2845 दिनों की देरी को माफ कर दिया है। सरकार ने अदालत से अपील दायर करने में हुई देरी को स्वीकार करने का अनुरोध किया था।
इस मामले में अदालत ने देरी माफी की अर्जी स्वीकार करते हुए संबंधित अपील को इसी घटना से जुड़े अन्य लंबित मामलों के साथ नियमित खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है। अब मामले में सजा बढ़ाने की मांग पर आगे सुनवाई होगी।
क्या है पूरा एसिड अटैक मामला?
मामले के अनुसार, रिंकी देवी को 6 मार्च 2018 को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 326, 504 और 506 के तहत दोषी करार दिया गया था।
अदालत ने धारा 326 के तहत उन्हें तीन साल के सश्रम कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। वहीं, धारा 504 और 506 के तहत एक-एक साल के सश्रम कारावास का दंड दिया गया था।
आरोप था कि रिंकी देवी ने पीड़ित के चेहरे पर तेजाब फेंका था, जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गया था। राज्य सरकार का मानना है कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए दोषी को सुनाई गई सजा पर्याप्त नहीं है। इसी आधार पर सरकार ने सजा बढ़ाने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में अपील की है।
सरकार ने क्यों की 2845 दिनों की देरी माफ करने की मांग?
राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि पीड़ित ने पहले ही सजा बढ़ाने के लिए आपराधिक पुनरीक्षण याचिका दाखिल की थी। हालांकि, 12 मई 2023 को अदालत ने इस याचिका को सुनवाई योग्य नहीं मानते हुए खारिज कर दिया था।
इसके बाद राज्य सरकार ने मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की। सरकार के अनुसार, 23 मार्च 2021 के गृह विभाग के आदेश के तहत गठित समिति और जिला स्तरीय समिति ने मामले पर विचार किया।
इसके बाद उपायुक्त की ओर से 24 जून 2024 को प्रस्ताव महाधिवक्ता के पास भेजा गया। इसी प्रक्रिया के बाद राज्य सरकार ने सजा बढ़ाने के लिए हाईकोर्ट में अपील दाखिल की।
सरकार ने अदालत में दलील दी कि इन प्रशासनिक और कानूनी प्रक्रियाओं के कारण अपील दाखिल करने में काफी समय लग गया।
दोषी पक्ष के वकील ने देरी माफी का किया विरोध
सुनवाई के दौरान रिंकी देवी की ओर से पेश वकील ने राज्य सरकार की दलीलों पर आपत्ति जताई। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि सरकारी विभाग अपनी प्रक्रियागत लापरवाही को आधार बनाकर लंबे समय की देरी माफ कराने की मांग नहीं कर सकते।
बचाव पक्ष का कहना था कि सरकार 2845 दिनों की देरी के प्रत्येक हिस्से का संतोषजनक स्पष्टीकरण देने में विफल रही है। इसलिए देरी माफी की अर्जी खारिज की जानी चाहिए।
पीड़ित की स्वास्थ्य स्थिति को भी अदालत ने माना अहम
मामले की सुनवाई के दौरान एमिकस क्यूरी की ओर से अदालत को बताया गया कि एसिड अटैक का शिकार व्यक्ति अब भी अपनी चोटों का इलाज करा रहा है। उसे आगे भी सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है।
अदालत ने मामले की गंभीरता, पीड़ित की स्थिति और जिला स्तरीय समिति की ओर से किए गए विचार-विमर्श को ध्यान में रखा।
इन परिस्थितियों को पर्याप्त आधार मानते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की अपील दाखिल करने में हुई 2845 दिनों की देरी को माफ कर दिया। इसके साथ ही देरी माफी से संबंधित अंतरिम आवेदन (I.A.) का निपटारा कर दिया गया।
अब सजा बढ़ाने की अपील पर होगी आगे की सुनवाई
हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद राज्य सरकार की सजा बढ़ाने संबंधी अपील पर आगे सुनवाई का रास्ता साफ हो गया है। अदालत ने निर्देश दिया है कि इस मामले को घटना से जुड़े अन्य लंबित मामलों के साथ नियमित खंडपीठ के सामने सूचीबद्ध किया जाए।
हालांकि, देरी माफ करने का आदेश दोषी की सजा बढ़ाने का अंतिम फैसला नहीं है। अब नियमित सुनवाई के दौरान अदालत सरकार की मांग और मामले के अन्य पहलुओं पर विचार करेगी।
