28 अक्टूबर 2026 | BHARATSUPERFASTNEWS
Ranchi News: झारखंड की राजधानी रांची में राजस्व संबंधी मामलों में देरी और कर्मचारियों की लापरवाही को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने जिले के सभी अंचल अधिकारियों और राजस्व कर्मियों के साथ बैठक कर दाखिल-खारिज, आदिवासी भूमि संरक्षण, भूमि नापी और प्रमाणपत्र जारी करने जैसे मामलों की समीक्षा की। उन्होंने अंचल कार्यालयों में दलालों और बिचौलियों की गतिविधियों पर रोक लगाने तथा शिकायत मिलने पर संबंधित कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
समाहरणालय के ब्लॉक-ए सभागार में हुई बैठक में राजस्व कार्यों के समयबद्ध निष्पादन के साथ विकास योजनाओं के लिए जमीन की उपलब्धता और पर्यटन विकास की संभावनाओं पर भी चर्चा की गई।
दाखिल-खारिज के लंबित मामलों का जल्द होगा निपटारा
उपायुक्त ने 30 दिनों और 90 दिनों से अधिक समय से लंबित दाखिल-खारिज मामलों की अंचलवार समीक्षा की। उन्होंने संबंधित अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया कि जमीन से जुड़े मामलों को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए और उनका नियमानुसार शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित किया जाए।
बैठक में उत्तराधिकार के आधार पर दाखिल-खारिज और भूमि नापी से जुड़े मामलों की स्थिति भी देखी गई। अधिकारियों को राजस्व कार्यों में तेजी लाने और लोगों को बेवजह कार्यालयों के चक्कर लगाने से बचाने पर जोर दिया गया।
अंचल कार्यालयों में दलालों और बिचौलियों पर कार्रवाई
जिला प्रशासन ने अंचल कार्यालयों में दलालों और बिचौलियों की गतिविधियों पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। उपायुक्त ने राजस्व कर्मियों को अपनी कार्यशैली में सुधार लाने की चेतावनी देते हुए कहा कि राजस्व संबंधी कार्यों में शिकायत मिलने पर संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
इस निर्देश का उद्देश्य सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता बढ़ाना और आम लोगों के जमीन से जुड़े काम निर्धारित प्रक्रिया के तहत पूरा कराना है।
आदिवासी जमीन के अवैध हस्तांतरण पर रहेगी नजर
बैठक में आदिवासी भूमि के संरक्षण को विशेष प्राथमिकता दी गई। उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि आदिवासी जमीन पर अवैध कब्जे या उसके गैरकानूनी हस्तांतरण की कोशिशों को गंभीरता से लिया जाए।
ऐसे मामलों में सतर्कता बरतने और संबंधित कानूनों के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया। भूमि संबंधी विवादों और शिकायतों पर नियमानुसार कार्रवाई करना प्रशासन की जिम्मेदारी होगी।
अनुपस्थित हल्का कर्मचारी पर कार्रवाई का निर्देश
बैठक में बिना उचित कारण अनुपस्थित रहने वाले हल्का कर्मचारी-8 विजय उरांव का मामला भी सामने आया। उपायुक्त ने संबंधित कर्मचारी को कारण बताओ नोटिस जारी करने और उनका वेतन रोकने का निर्देश दिया।
उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकारी कामकाज में अनुशासनहीनता और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अधिकारियों और कर्मचारियों को अपनी जिम्मेदारियों का समय पर निर्वहन करने को कहा गया।
नामकुम, अनगड़ा और ओरमांझी में पर्यटन विकास पर चर्चा
बैठक में रांची जिले के नामकुम, अनगड़ा और ओरमांझी क्षेत्रों में पर्यटन विकास की संभावनाओं की भी समीक्षा की गई। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को इन इलाकों की प्राकृतिक सुंदरता और संभावित पर्यटन स्थलों के विकास के लिए जरूरी कदम उठाने का निर्देश दिया।
इसके साथ ही जिले में चल रही विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए उपयुक्त भूमि चिह्नित करने और आवंटन की प्रक्रिया तेज करने पर जोर दिया गया।
विकास योजनाओं और शिक्षण संस्थानों के लिए जमीन उपलब्ध कराने पर जोर
उपायुक्त ने कहा कि विकास परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए भूमि की उपलब्धता महत्वपूर्ण है। इसलिए जमीन की पहचान से लेकर उसके आवंटन तक की प्रक्रिया को सुचारू और समयबद्ध बनाया जाना चाहिए।
बैठक में शिक्षण संस्थानों के लिए भी जमीन उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा हुई, ताकि स्थानीय विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके।
प्रमाणपत्र जारी करने में देरी बर्दाश्त नहीं
बैठक के दौरान नगर विकास योजनाओं और विभिन्न प्रमाणपत्रों से जुड़े कार्यों की भी समीक्षा की गई। उपायुक्त ने अधिकारियों को पारिवारिक सदस्यता प्रमाणपत्र सहित अन्य जरूरी प्रमाणपत्र निर्धारित समयसीमा के भीतर जारी करने का निर्देश दिया।
उन्होंने कहा कि प्रमाणपत्र बनवाने के लिए लोगों को अनावश्यक रूप से सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ने चाहिए। इन सेवाओं में देरी या लापरवाही की शिकायतों को गंभीरता से लेने की बात भी कही गई।
निष्कर्ष: रांची जिला प्रशासन ने राजस्व कार्यों में तेजी लाने, अंचल कार्यालयों में बिचौलियों की गतिविधियों पर रोक लगाने और कर्मचारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। दाखिल-खारिज के लंबित मामलों, आदिवासी भूमि संरक्षण और प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया पर प्रशासन की विशेष नजर रहेगी।
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