बोकारो: बोकारो स्टील प्लांट (BSL) में विस्थापित परिवारों के सदस्यों और अप्रेंटिस प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं की स्थायी नियुक्ति का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है। बोकारो की विधायक श्वेता सिंह ने इस मामले में कार्रवाई की मांग करते हुए बोकारो के उपायुक्त (DC) और BSL प्रबंधन को पत्र लिखा है। उन्होंने करीब 1500 विस्थापित अप्रेंटिस प्रशिक्षित युवाओं की नियुक्ति के लिए विशेष प्रावधान करने की मांग की है।
विधायक ने 21 अक्टूबर को हुई त्रिपक्षीय वार्ता में सामने आए प्रस्तावों पर आगे की कार्रवाई करने और विस्थापित परिवारों के हित में नियोजन नीति तैयार करने पर जोर दिया है।
विस्थापित परिवारों के लिए नियोजन नीति बनाने की मांग
श्वेता सिंह ने अपने पत्र में बताया कि BSL अधिकारियों, विस्थापित अप्रेंटिस संघ और विस्थापित संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में स्थायी नियुक्ति के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की गई थी।
बैठक में इस बात पर सहमति बनने की जानकारी दी गई कि BSL प्रबंधन विस्थापित परिवारों के सदस्यों को चतुर्थ श्रेणी के पदों पर स्थायी नियुक्ति देने के लिए नियोजन नीति तैयार करे। इस संबंध में प्रस्ताव बोकारो के उपायुक्त और BSL के निदेशक प्रभारी को उपलब्ध कराने की बात कही गई है।
हालांकि, यह मांग और प्रस्तावित नीति से जुड़ा मामला है। स्थायी नियुक्ति की प्रक्रिया या अंतिम निर्णय की आधिकारिक घोषणा की जानकारी उपलब्ध नहीं है।
1500 अप्रेंटिस प्रशिक्षित युवाओं की नियुक्ति पर जोर
विधायक ने करीब 1500 विस्थापित अप्रेंटिस प्रशिक्षित युवाओं की स्थायी नियुक्ति के लिए विशेष व्यवस्था करने की मांग की है। उनका कहना है कि इन युवाओं ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है, इसलिए उनकी योग्यता और प्रशिक्षण को ध्यान में रखते हुए नियुक्ति की प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाई जानी चाहिए।
इसके साथ ही उन्होंने प्रशिक्षण पूरा कर चुके 2828 छात्रों की अप्रेंटिसशिप पूरी कर उन्हें भी स्थायी रोजगार देने की मांग उठाई है।
इन मांगों के पूरा होने से विस्थापित परिवारों के युवाओं को रोजगार के अवसर मिलने की उम्मीद है। फिलहाल, नियुक्तियों को लेकर BSL प्रबंधन की ओर से अंतिम निर्णय की पुष्टि नहीं हुई है।
प्रेम महतो के आश्रित को नियोजन देने की मांग
विधायक के पत्र में स्वर्गीय प्रेम महतो के आश्रित को भी BSL में नियोजन देने की मांग शामिल है। श्वेता सिंह ने कहा कि इस मामले में पहले दिए गए आश्वासनों के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए।
उन्होंने संबंधित अधिकारियों से इस विषय पर गंभीरता से विचार करने और लंबित मांगों के समाधान की दिशा में कदम उठाने का आग्रह किया है।
केंद्र सरकार तक प्रस्ताव भेजने की अपील
श्वेता सिंह ने मांग की है कि विस्थापितों और प्रशिक्षित युवाओं की नियुक्ति से संबंधित प्रस्ताव राज्य सरकार के माध्यम से केंद्र सरकार के इस्पात मंत्रालय तथा संबंधित सक्षम प्राधिकार तक भेजे जाएं।
उन्होंने पत्र में उल्लेख किया कि BSL केंद्र सरकार के इस्पात मंत्रालय के अधीन काम करता है। ऐसे में विस्थापित परिवारों और प्रशिक्षित युवाओं की स्थायी नियुक्ति से जुड़े मुद्दे पर केंद्र सरकार के स्तर पर भी पहल आवश्यक है।
अब इस मामले में जिला प्रशासन और BSL प्रबंधन की अगली कार्रवाई पर नजर रहेगी। फिलहाल, 1500 विस्थापित अप्रेंटिस की नियुक्ति, 2828 प्रशिक्षित युवाओं के रोजगार और नियोजन नीति तैयार करने की मांग पर अंतिम फैसला होना बाकी है।
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