Thursday, October 22, 2026

जामताड़ा में अवैध खनन पर प्रशासन सख्त, लापरवाही पर सीओ और थाना प्रभारी होंगे जिम्मेदार.

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जामताड़ा, 22 अक्टूबर 2026: झारखंड के जामताड़ा जिले में अवैध खनन, खनिजों की गैरकानूनी ढुलाई और कोयला चोरी पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। उपायुक्त आलोक कुमार ने स्पष्ट किया है कि इन मामलों में लापरवाही बरतने वाले संबंधित अंचल अधिकारियों (सीओ) और थाना प्रभारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को नियमित छापेमारी करने और कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

गुरुवार को समाहरणालय सभागार में आयोजित जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स की बैठक में उपायुक्त ने अवैध खनन और खनिज परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण के लिए कई निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस तरह की गतिविधियों को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

एक सप्ताह में पूरी करें बालू घाटों की बंदोबस्ती

बैठक के दौरान डीसी ने बालू घाटों की लंबित बंदोबस्ती प्रक्रिया को एक सप्ताह के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सभी लंबित प्रक्रियाओं को निर्धारित समयसीमा में पूरा किया जाए, ताकि नियमानुसार आगे की कार्रवाई सुनिश्चित हो सके।

बंद कोयला खदानों में अवैध खनन रोकने के निर्देश

नाला क्षेत्र की बंद कोयला खदानों में अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए संबंधित कंपनियों को माइनिंग क्लोजर से जुड़ी वैज्ञानिक अध्ययन रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा गया। प्रशासन ने इन खदानों में अवैध गतिविधियों की समस्या का स्थायी समाधान तलाशने पर भी जोर दिया।

इसके अलावा, ईसीएल के पांडेश्वर एरिया में अवैध खनन रोकने के लिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) और स्थानीय पुलिस को संयुक्त रूप से छापेमारी अभियान चलाने का निर्देश दिया गया। खनन क्षेत्रों की निगरानी के लिए ड्रोन सहित अन्य माध्यमों का इस्तेमाल करने को भी कहा गया।

कोयला ढुलाई करने वाले डंपरों की होगी निगरानी

उपायुक्त ने चितरा स्थित ईसीएल की एसपी माइंस से जामताड़ा रेलवे साइडिंग तक कोयला ढुलाई में लगे डंपरों पर विशेष निगरानी रखने का निर्देश दिया। उन्होंने परिवहन व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधित डंपरों की जीपीएस ट्रैकिंग सुनिश्चित करने को कहा।

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