रांची: झारखंड में 108 एम्बुलेंस सेवा से जुड़े कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर दोबारा आंदोलन का ऐलान किया है। झारखंड प्रदेश एम्बुलेंस कर्मचारी संघ के अनुसार, 6 अक्टूबर से आंदोलन शुरू होगा। कर्मचारियों ने कहा है कि मांगों पर समाधान नहीं होने की स्थिति में 21 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल भी की जा सकती है।
आश्वासन के बाद स्थगित किया गया था आंदोलन
संघ के प्रदेश अध्यक्ष नीरज तिवारी ने 1 अक्टूबर को जारी बयान में कहा कि 16 सितंबर को स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी की अध्यक्षता में बैठक हुई थी। संघ के मुताबिक, बैठक में कर्मचारियों की मांगों पर 15 से 20 दिनों के भीतर विचार कर समाधान का आश्वासन दिया गया था।
संघ का कहना है कि सरकार के आश्वासन के बाद कर्मचारियों ने अपना आंदोलन कुछ समय के लिए रोक दिया था, लेकिन निर्धारित अवधि बीतने के बाद भी मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई।
कर्मचारियों की प्रमुख मांगें
एम्बुलेंस कर्मचारी संघ ने 108 सेवा के संचालन और कर्मचारियों के अधिकारों से जुड़ी कई मांगें रखी हैं। इनमें प्रमुख रूप से:
- 108 एम्बुलेंस सेवा का संचालन सरकारी स्तर से कराने की मांग
- कर्मचारियों के वेतन का भुगतान सिविल सर्जन के माध्यम से कराने की मांग
- सम्मान फाउंडेशन से हटाए गए कर्मचारियों को दोबारा काम पर रखने की मांग
- EPF और ESI की सुविधा
- ओवरटाइम का भुगतान
- ग्रेच्युटी का लाभ
- न्यूनतम वेतन लागू करने की मांग
6 अक्टूबर से चरणबद्ध आंदोलन
संघ ने आंदोलन को कई चरणों में आयोजित करने की घोषणा की है। कार्यक्रम के अनुसार 6 से 9 अक्टूबर तक कर्मचारी काला बिल्ला लगाकर काम करेंगे।
9 अक्टूबर को सिविल सर्जन कार्यालय से उपायुक्त कार्यालय तक कैंडल मार्च निकाला जाएगा। इसके बाद 12 अक्टूबर को सिविल सर्जन कार्यालय के सामने भिक्षाटन कार्यक्रम और 14 अक्टूबर को धरना-प्रदर्शन प्रस्तावित है।
16 अक्टूबर को राज्यव्यापी हड़ताल
संघ के मुताबिक, 16 अक्टूबर को राज्यभर के 108 एम्बुलेंस कर्मचारी एक दिन की हड़ताल करेंगे। इस दौरान नामकुम स्थित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया जाएगा।
इसके बाद भी मांगों पर समाधान नहीं होने पर 21 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू करने की चेतावनी दी गई है।
शांतिपूर्ण आंदोलन का दावा
संघ ने कहा है कि आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से किया जाएगा। साथ ही सरकार से अपील की गई है कि 6 अक्टूबर से आंदोलन शुरू होने से पहले कर्मचारियों की मांगों पर ठोस निर्णय लिया जाए, ताकि राज्य की 108 आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा पर इसका असर न पड़े।
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