रांची: नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ (NUSRL), कांके ने छात्रों के साथ-साथ कानून और दूसरे क्षेत्रों में काम कर रहे पेशेवरों के लिए चार नए पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम शुरू किए हैं। एक साल की अवधि वाले इन कोर्सों की पढ़ाई हाइब्रिड मोड में होगी। यानी विद्यार्थी ऑनलाइन के साथ-साथ ऑफलाइन कक्षाओं का भी लाभ ले सकेंगे।
विश्वविद्यालय के अनुसार, चारों डिप्लोमा कोर्स के लिए कुल शुल्क 35 हजार रुपये निर्धारित किया गया है। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री हासिल कर चुके विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा लीगल प्रोफेशनल्स, शिक्षाविद और संबंधित क्षेत्रों में काम करने वाले प्रैक्टिशनर्स के लिए भी ये कार्यक्रम उपलब्ध हैं।
15 अक्टूबर तक जमा होगा आवेदन
इन पाठ्यक्रमों में दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट से आवेदन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 15 अक्टूबर 2026 रखी गई है। आवेदन के साथ 500 रुपये शुल्क भी देना होगा।
हाइब्रिड व्यवस्था का उद्देश्य ऐसे विद्यार्थियों और नौकरीपेशा लोगों को सुविधा देना है, जो नियमित रूप से विश्वविद्यालय परिसर में उपस्थित नहीं हो सकते।
इन चार विषयों में मिलेगा PG डिप्लोमा
1. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट (IPR):
इस पाठ्यक्रम में पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और ट्रेड सीक्रेट जैसे बौद्धिक संपदा अधिकारों से जुड़े कानूनी पहलुओं की पढ़ाई कराई जाएगी। इसमें रचनाओं और आविष्कारों की कानूनी सुरक्षा तथा उनके व्यावसायिक इस्तेमाल से जुड़े प्रावधानों को समझने का अवसर मिलेगा।
2. कॉरपोरेट लॉ:
कॉरपोरेट कानून के तहत कंपनियों और व्यावसायिक संस्थाओं के गठन, संचालन, अधिकारों और कानूनी दायित्वों से जुड़े विषयों पर अध्ययन कराया जाएगा। यह कोर्स कॉरपोरेट क्षेत्र में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों और पेशेवरों के लिए उपयोगी हो सकता है।
3. माइंस एंड मिनरल लॉ:
खनिज संपदा के लिहाज से महत्वपूर्ण झारखंड में इस विषय का खास महत्व है। पाठ्यक्रम में खनन और खनिजों के विकास, निष्कर्षण तथा उनके नियमन से जुड़े कानूनी प्रावधानों पर फोकस किया जाएगा।
4. चाइल्ड राइट एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन:
इस कोर्स में बच्चों के अधिकार, बाल संरक्षण, शोषण और उपेक्षा से जुड़े कानूनी मुद्दों के साथ संकटग्रस्त बच्चों के लिए कानूनी सहायता, देखभाल और पुनर्वास से संबंधित प्रावधानों का अध्ययन कराया जाएगा।
इस पहल के जरिए NUSRL ने कानून के इन विशेष क्षेत्रों में एक वर्षीय अतिरिक्त शैक्षणिक प्रशिक्षण का विकल्प उपलब्ध कराया है। इच्छुक अभ्यर्थियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
