पटना: प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत बिहार के भूमिहीन पात्र परिवारों को घर बनाने के लिए जमीन उपलब्ध कराने की तैयारी तेज कर दी गई है। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने अधिकारियों को करीब 11 हजार भूमिहीन लाभुकों को 15 से 30 दिनों के भीतर भूखंड उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।
यदि सरकारी जमीन उपलब्ध नहीं हो पाती है, तो निर्धारित नियमों के तहत लाभुकों को जमीन खरीदने के लिए एक लाख रुपये की सहायता देने का प्रावधान बताया गया है।
समय-सीमा में पूरी करनी होगी प्रक्रिया
ग्रामीण विकास मंत्री ने अधिकारियों से कहा है कि जमीन के अभाव में पात्र परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलने में देरी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए चरणबद्ध कार्ययोजना बनाकर तय समय सीमा के भीतर भूखंड उपलब्ध कराने की प्रक्रिया पूरी करने को कहा गया है।
बिहार को मिले 49 लाख से ज्यादा आवास
मंत्री के अनुसार, वर्ष 2016 से अब तक बिहार को प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत केंद्र से करीब 49.16 लाख आवासों का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। इनमें लगभग 43 लाख मकानों का निर्माण पूरा हो चुका है, जबकि करीब छह लाख आवासों को पूरा करने
