रांची: झारखंड सरकार ने राज्य के पुलिस थानों में निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बड़ी योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत राज्य के 606 थानों में कुल 9,006 ऑडियो-वीडियो CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। परियोजना के लिए करीब 90 करोड़ रुपये की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप होगी व्यवस्था
पुलिस थानों में CCTV निगरानी की यह व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत विकसित की जा रही है। प्रस्तावित कैमरे थानों के अलग-अलग महत्वपूर्ण हिस्सों को कवर करेंगे। इनमें प्रवेश और निकास द्वार, हवालात के आसपास का क्षेत्र, रिसेप्शन, लॉबी, बरामदा, थाना प्रभारी के कक्ष के आसपास का हिस्सा और थाना परिसर का बाहरी क्षेत्र शामिल है।
कैमरों में ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ रात में निगरानी और रिकॉर्डिंग की सुविधा भी होगी।
तीन तरह के कैमरे लगाए जाएंगे
परियोजना के तहत अलग-अलग जरूरतों के अनुसार तीन प्रकार के कैमरे लगाए जाने हैं। इनमें—
- 5,012 डोम कैमरे
- 3,388 बुलेट कैमरे
- 606 मोटराइज्ड वेरिफोकल कैमरे
शामिल हैं।
रिकॉर्ड किए गए फुटेज को आवश्यकता के मुताबिक लंबे समय तक सुरक्षित रखने की व्यवस्था भी प्रस्तावित है। किसी घटना, शिकायत या जांच के दौरान संबंधित फुटेज का उपयोग किया जा सकेगा।
2030-31 तक चरणबद्ध तरीके से लागू होगी योजना
CCTV लगाने की पूरी परियोजना को वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 के बीच चरणबद्ध तरीके से पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा जिला स्तर पर स्थापित कंट्रोल रूम के माध्यम से विभिन्न थानों की निगरानी की व्यवस्था भी प्रस्तावित है।
कैमरों की खरीद और उनकी स्थापना से जुड़ी प्रक्रिया जैप-आईटी के माध्यम से पूरी की जाएगी।
शिकायत और विवाद की जांच में मिल सकेगी मदद
नई व्यवस्था लागू होने के बाद थानों में होने वाली गतिविधियों की निगरानी पहले की तुलना में अधिक व्यवस्थित तरीके से की जा सकेगी। किसी शिकायत या विवाद की स्थिति में उपलब्ध CCTV फुटेज घटना की जांच के दौरान उपयोगी साक्ष्य के रूप में काम कर सकता है।
