Tuesday, August 11, 2026

परीक्षा व्यवस्था में बदलाव के लिए 8,500 से ज्यादा युवाओं ने दिए सुझाव: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन.

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रांची। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं की व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में राज्य सरकार की ओर से सुझाव जुटाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को बताया कि ‘छात्रों की बात – छात्रों के साथ’ अभियान के तहत अब तक राज्य के 8,500 से अधिक युवाओं ने परीक्षा प्रणाली में सुधार को लेकर अपनी राय और सुझाव साझा किए हैं।

मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए कहा कि युवाओं की ओर से परीक्षा व्यवस्था के अलग-अलग पहलुओं को लेकर कई महत्वपूर्ण सुझाव सामने आए हैं। इनमें OMR शीट, परीक्षा कैलेंडर, स्कोरकार्ड और प्रश्नपत्र से जुड़े विषयों के साथ परीक्षा प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने पर जोर दिया गया है।

JPSC समेत दोनों आयोगों में सुधार के सुझाव

मुख्यमंत्री के अनुसार, युवाओं ने परीक्षा प्रक्रिया में तकनीक के बेहतर इस्तेमाल और झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) समेत राज्य के दोनों परीक्षा आयोगों की कार्यप्रणाली में आवश्यक सुधार से जुड़े सुझाव भी दिए हैं।

उन्होंने कहा कि युवाओं की ओर से मिले सुझावों को केवल शिकायतों के तौर पर नहीं देखा जा रहा है, बल्कि इन्हें परीक्षा व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण इनपुट माना जा रहा है।

पारदर्शी और भरोसेमंद परीक्षा प्रणाली बनाने का लक्ष्य

हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार का लक्ष्य सिर्फ मौजूदा समस्याओं पर चर्चा करना नहीं है। प्रयास यह है कि वर्तमान चुनौतियों का समाधान करते हुए ऐसी परीक्षा व्यवस्था तैयार की जाए जो पारदर्शी, निष्पक्ष, सुरक्षित, विश्वसनीय और जवाबदेह हो।

मुख्यमंत्री ने कहा कि परीक्षा प्रणाली में होने वाले सुधार का लाभ वर्तमान छात्रों के साथ-साथ भविष्य में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं को भी मिलना चाहिए।

युवाओं से लगातार सुझाव देने की अपील

मुख्यमंत्री ने राज्य के युवाओं से सुझाव देने का सिलसिला जारी रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि किसी युवा का एक सुझाव भी परीक्षा व्यवस्था में सकारात्मक बदलाव का आधार बन सकता है और इसका लाभ राज्य के हजारों-लाखों अभ्यर्थियों को मिल सकता है।

उन्होंने यह भी कहा कि परीक्षा प्रणाली में सुधार केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं होगी। इसमें झारखंड के युवाओं की भागीदारी भी महत्वपूर्ण होगी। सरकार और युवाओं के सामूहिक प्रयास से राज्य में प्रतियोगिता परीक्षाओं की व्यवस्था को अधिक बेहतर और भरोसेमंद बनाने का प्रयास किया जाएगा।

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