धनबाद: झारखंड विधानसभा की प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति ने बीसीसीएल क्षेत्र में रैयती भूमि से जुड़े लंबित मामलों पर जिला प्रशासन और संबंधित विभागों के रवैये पर नाराजगी जताई है। समिति ने अवैध ओवरबर्डन (ओबी) डंपिंग, मुआवजा भुगतान, भूमि मापी, सीएनटी अनुमति सहित अन्य मामलों के समाधान में हो रही देरी को गंभीर बताया।
समिति का कहना है कि लंबे समय से प्रभावित रैयतों की समस्याएं लंबित हैं और पूर्व में दिए गए निर्देशों के बावजूद अपेक्षित प्रगति नहीं हुई। बैठक में इस बात पर भी असंतोष व्यक्त किया गया कि 20 सितंबर 2025 को जारी निर्देशों का प्रभावी अनुपालन नहीं किया गया।
बैठक में धनबाद के उपायुक्त आदित्य रंजन की अनुपस्थिति पर भी सदस्यों ने कड़ी आपत्ति दर्ज की। इसे गंभीरता से लेते हुए समिति ने उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन (अवमानना) की कार्रवाई की अनुशंसा करने का निर्णय लिया है। साथ ही पूरे मामले को आगे की कार्रवाई के लिए विधानसभा अध्यक्ष के संज्ञान में भेजने की बात कही गई।
समिति ने जिला प्रशासन और संबंधित विभागों को निर्देश दिया है कि सभी लंबित मामलों पर कार्रवाई करते हुए 15 दिनों के भीतर विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि 4 अगस्त को होने वाली अगली बैठक में प्रगति की समीक्षा की जाएगी।
यह बैठक समिति के सभापति मथुरा महतो की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें समिति के सदस्य विधायकों के अलावा बीसीसीएल, ईसीएल, डीवीसी, एमपीएल, टाटा स्टील, जिला प्रशासन, डीजीएमएस, जिला खनन विभाग और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में प्रभावित रैयतों से जुड़े मामलों के त्वरित समाधान और विभागों के बीच बेहतर समन्वय पर भी जोर दिया गया।
