नई दिल्ली: फर्जी मोबाइल कनेक्शन, साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी पर रोक लगाने के लिए दूरसंचार विभाग (DoT) ने मोबाइल कनेक्शन जारी करने की प्रक्रिया को और सख्त करने का फैसला किया है। नए निर्देशों के तहत तय सीमा तक मोबाइल नंबर रखने वाले ग्राहकों को अतिरिक्त कनेक्शन देने से पहले टेलीकॉम कंपनियों को उनके मौजूदा कनेक्शनों की जांच करनी होगी।
24 अगस्त से लागू होगी नई व्यवस्था
DoT के निर्देश के मुताबिक, 24 अगस्त 2026 से टेलीकॉम कंपनियों को अपने सिस्टम में आवश्यक बदलाव करने होंगे। नया मोबाइल कनेक्शन लेने के दौरान ग्राहक के नाम पर पहले से सक्रिय मोबाइल नंबरों की संख्या की जांच की जाएगी।
देश के अधिकांश हिस्सों में एक व्यक्ति के नाम पर अधिकतम 9 मोबाइल कनेक्शन रखने की सीमा लागू है। वहीं जम्मू-कश्मीर, असम और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए यह सीमा 6 कनेक्शन निर्धारित है।
यदि कोई ग्राहक निर्धारित सीमा तक पहुंच चुका है, तो उसके नाम पर अतिरिक्त मोबाइल कनेक्शन जारी नहीं किया जाएगा।
नया सिम लेते समय देनी होगी जानकारी
नई व्यवस्था में ग्राहक को Customer Application Form (CAF) के दौरान घोषणा करनी होगी कि उसके नाम पर अलग-अलग टेलीकॉम कंपनियों के कितने मोबाइल कनेक्शन पहले से सक्रिय हैं।
इससे टेलीकॉम कंपनियों को ग्राहक के मौजूदा कनेक्शनों की जानकारी सत्यापित करने में मदद मिलेगी और सीमा से अधिक नंबर जारी करने की संभावना कम होगी।
गलती से ज्यादा सिम जारी हुआ तो कार्रवाई
निर्धारित सीमा के बावजूद यदि किसी ग्राहक के नाम पर अतिरिक्त मोबाइल कनेक्शन सक्रिय हो जाता है, तो उसे तय प्रक्रिया के तहत निलंबित किया जा सकता है। DoT ने कंपनियों को इस तरह के मामलों में समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
Digital Intelligence Platform से होगी निगरानी
DoT ने मोबाइल कनेक्शनों की निगरानी और संदिग्ध गतिविधियों की पहचान के लिए Digital Intelligence Platform (DIP) का इस्तेमाल करने की व्यवस्था की है। उपलब्ध जानकारी के आधार पर टेलीकॉम कंपनियां ऐसे ग्राहकों की पहचान कर सकेंगी, जिनके नाम पर पहले से निर्धारित संख्या में मोबाइल कनेक्शन मौजूद हैं।
इस व्यवस्था का उद्देश्य अलग-अलग पहचान संबंधी विवरणों का इस्तेमाल करके सीमा से अधिक मोबाइल कनेक्शन लेने की कोशिशों को रोकना है।
साइबर फ्रॉड पर लगाम लगाने की कोशिश
सरकार का मानना है कि मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल कई तरह की ऑनलाइन धोखाधड़ी और अन्य अवैध गतिविधियों में किया जा सकता है। इसलिए मोबाइल कनेक्शनों की संख्या पर निगरानी बढ़ाने को साइबर सुरक्षा मजबूत करने की दिशा में एक कदम माना जा रहा है।
यदि किसी व्यक्ति को पता चलता है कि उसके नाम पर उसकी जानकारी के बिना अतिरिक्त मोबाइल नंबर सक्रिय हैं, तो वह संचार साथी पोर्टल के माध्यम से ऐसे कनेक्शनों की जानकारी लेकर आवश्यक कार्रवाई कर सकता है।
